वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो

२०७८ साउन १९, मंगलबार 

प्रमुख शब्दावली

कल्याणकारी राज्य, गणतन्त्रको सुदृढिकरण, संघीयतामा सुधार, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षा, सर्वशुलभ स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुशासन, शान्ति, युवा, महिला, दलित, जनजाती, मधेसी, समतामुलक संवृद्धि ।

दस्ताबेजको छोटो लिंक- https://bit.ly/partykomulbato

१. दस्तावेजको सारः

वि.सं. २०६३ साल आसपासबाट हामीले वैकल्पिक राजनीतिमाथी बहस गरिरहँदा निकालेको मुख्य निश्कर्ष थियो ‘व्यवस्था फेरियो, अव अवस्था फेरौं’। मुख्यतः त्यो निश्कर्ष जनआन्दोलन ०६२/६३ लाई संस्थागत गर्दै अगाडी जाने निश्कर्ष हो। विवेकशील साझा पार्टीका प्रत्येक सदस्य, शुभेच्छुक र शुभचिन्तकहरुले आत्मसात गरेको राजनीतिक सुत्र यहि हो। यो अर्थमा संघीय, लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई अझ बलियो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउँदै देशको अवस्था परिवर्तन गर्नु हाम्रो राजनीतिक अभियानको अभिष्ट र प्रमुख गन्तव्य हो। 

वैकल्पिक राजनीतिको बहस निकै अगाडी देखी सुरु भएको भएता पनि २०६९ देखि अघि बढेको विवेकशील अभियानले २०७१ मा आफुलाई राजनीतिक दलको रुपमा अगाडि सार्दै पार्टी निर्माणको ठोस प्रकृयामा प्रवेश गर्यो। २०७४ को प्रारम्भमा साझा पार्टीको स्थापना भयो । हामीले परिवर्तनको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने, आधुनिक र उन्नत साधनको रुपमा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीलाई मिलाएर २०७४ श्रावणमा एकिकृत पार्टी स्थापना गर्यौं । जसका मुख्यतः चारवटा आधारहरु थिए । पहिलो, मुल्यमान्यता सहितको सुसंस्कृत राजनीति र समतामुलक सम्वृद्धी । दोश्रो शुसाशन, सामाजिक न्याय र अग्रगमन । तेश्रो कल्याणकारी लोकतन्त्र । चौथो, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना र स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण । यि नै मुख्य आधारमा हामीले हाम्रो पार्टीको चरित्र मुलतः मध्यमार्गी हुने निर्णय गर्यौ । 

यसको अर्थ थियो हामी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहान्छौं । हामी सबैभन्दा लोकतान्त्रीक र उन्नत पार्टी बनाउन चाहान्छौं । हामी कुनैपनी उग्रवाद र अतिवादको विपक्षमा रहन्छौं । हामी जनताका परिवर्तनपछी पनि छुटेका मुद्धा र सपनाहरुमा केन्द्रित हुनेछौं । सामाजिक न्यायका सबैखाले अभियानमा हामी महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, अल्पसंख्यक लगायत पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पक्षमा निरन्तर कृयाशिल रहनेछौं । यो हाम्रो घोषीत पक्षधरता हो । 

निश्चयनै हामीलाई हाम्रा अग्रजहरुले पछिल्ला ७० बर्ष राजनीतिक परिवर्तनका लागि कतिधेरै मुल्य चुकाएका छन् भन्ने आत्मवोध थियो र छ । तर साथसाथै हामीसँग वर्तमानलाई हेर्ने शुक्ष्म दृष्टि सहितका केहि प्रश्नहरु पनि थिए र छन् । जस्तो हामीले ७० बर्ष लडेर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले किन नागरिकको आर्थीक, सामाजिक जिवन बदल्न सकेन ? संसार यति धेरै अगाडी बढिसक्यो तर किन हाम्रो देश अझै गरिवी, अविकास, भ्रष्टाचार र पछौटेपनको दलदलमा फसेको छ ? किन अझै सामाजिक न्याय, समानता र सुखको हाम्रो सपना पुरा भएन ? किन हामीकहाँ अझै मधेसका समस्याहरु उस्तै छन्, कर्णालीका समस्याहरु उस्तै छन् ? किन अझै हाम्रो देशमा महिला, दलित, जनजाती, गरिव र सिमान्तकृत समुदायका अनुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन ? किन हामीले देखेका र भोगेका पञ्चायत, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रले यि समस्याहरु हल गर्न सकेनन् ? हामी यि प्रश्नहरु बिर्सिन सक्दैनौं । अतः हामी यि र यस्ता अनेक प्रश्नहरुको राजनीतिक समाधान खोजीरहेका छौं । वैकल्पिक राजनीतिको वैचारीकी यि नै प्रश्नहरुमा निहित छ ।

माथीका प्रश्नहरुमा सघन विमर्ष गर्दै हामीले निकालेको निश्कर्ष हो, संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र हाम्रो एक महत्वपुर्ण उपलब्धि हो । किनभने संसारमै गणतन्त्रलाई समानताको सर्वोकृष्ट प्रतिक मानिन्छ । कुनै निश्चित कुल वंशका राजाको छोरा जन्मजात युवराज र स्वतः राजा हुने परम्पराको विकल्पमा सर्वसाधारण जनताका छोरा छोरी राष्ट्रको सर्वोच्च निकायमा पुग्नु अवश्यनै सुन्दर कुरा हो । जनकपुरका एकजना मधेसी समुदायका डाक्टर रामवरण यादव हुन् वा भोजपुरकी एकजना महिला विद्यादेवी भण्डारी हुन् वा भबिश्यमा अरुनै कोही दलित वा जनजाती हुन् मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपति बन्ने संभावना गणतन्त्रमा मात्र संभव छ । यसैगरी हाम्रो जस्तो बहुधार्मीक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनीधित्व लोकतन्त्रको सुन्दर प्रयोग हो । यो नै सामाजिक सद्भाव, एकता र सामाजिक स्वामित्वको आधार हो । 

तर हाम्रा परम्परागत अर्थराजनीतिक सिमा र प्रशासनिक दुर्गुणताका कारण ब्यवस्थामा आएको सुन्दर परिवर्तनले नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन । यो नै आजको मुख्य चिन्ता, चासो र प्रश्न हो। 

त्यसोभए काँहा छन् कमजोरीहरु ? मुख्यतः हामीले ब्यवस्था त फेर्‍यौँ, तर बदलिएको ब्यवस्थालाई हाँक्ने राजनीति फेर्न सकेनौं । हामीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ल्यायौं, तर त्यो ब्यवस्थालाई नेतृत्वगर्ने नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निर्माणगर्न सकेनौं । हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य भन्यौं, तर त्यसका लागि चाहिने प्रशासनिक संरचना र राज्यको चारित्रिक रुपान्तरण गर्न सकेनौं । हामीले धर्मनिरपेक्षता त स्थापित गर्यौं, तर बहुलवादी सामाजिक, धार्मीक र सांस्कृतिक सभ्यता निर्माणगर्ने उदार चेतना स्थापित गर्न सकेनौं। हामीले संघियता त ल्यायौ, तर एकात्मक चिन्तन र अहंकारलाई फेर्न सकेनौं । अतः हाम्रा पछिल्ला आर्थीक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरु ब्यवस्थाका दोष होईनन् । ब्यवस्थापनका दोषहरु हुन् । 

प्रश्न गरौं, के ब्यवस्थापनका दोषहरु ब्यवस्थालाई दिन मिल्छ ? ब्यवस्थापनका दोषहरु देखाएर कतिपय मान्छेहरु ब्यवस्था फेर्ने कुरा गरिरहेका छन् । कतिपय मान्छेहरु भन्छन् संघियता खारेज गरौं । धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरौं । विचारगरौं, आजको मुद्धा संघियताको सफल कार्यान्वयन हो कि यसको खारेजी ? प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको तिन बर्ष नहुँदै यसको बिघटन किन आवश्यक भयो ? कतै यो अर्को द्वन्द्वको बिउ रोप्ने आयातित प्रस्ताव त हैन ? कतिपय मान्छेहरु भन्छन् देश संकटमा छ। वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो । समस्या छ भन्ने कुरालाई मानौं । तर त्यसको उपचार के हो ? बलियो नेतृत्व, राष्ट्रिय एकता, राज्यप्रति नागरिकको अपार बिश्वास र सम्बृद्धि हो की धर्मनिरपेक्षताको खारेजी ? कसैको वृहत्तर हिन्दुस्तानको स्वार्थ पुराहुनेगरी धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने प्रस्तावगर्नु के देशलाई बलियो बनाउनु हो ? राज्यको कुनै धर्म/पन्थ हुँदैन र जनताको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई राज्यले सधै सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सुन्दर लोकतान्त्रीक मान्यतालाई के वैकल्पिक राजनीतिले भत्काउन मिल्छ ? के हामी प्राप्त उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउने पश्चगामी प्रयत्नहरुको मतियार भएर नयाँ द्धन्दको विजारोपण गर्न चाहन्छौं ? त्यो किमार्थ हाम्रो बाटो होईन । हामी अनेक जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिको विविधतालाई जोड्न, आपसी सद्भाव, एकता र बिश्वास निर्माण गर्न चाहान्छौं । हाम्रो राजनीतिको मुख्य ध्येय न्याय, समानता, भातृत्व र सामाजिक सद्भाव हो । जातिय अहंकार, धार्मीक अहंकार र द्वन्द होईन । 

हामीले राजनैतिक स्थिरता खोजेका छौं । राजनैतिक स्थिरता व्यवस्थाले मात्र दिने होइन । स्थिरताका निम्ति विधिको शासन आवश्यक छ । विधिको शासन स्थापितगर्न लोकतान्त्रीक संस्कारयुक्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक छ । सुसंस्कृत राजनीति आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा व्यवस्था महत्वपुर्ण छैन भनेको होइन । निश्चयनै ब्यवस्था महत्वपुर्ण छ । त्यसैले हामीले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र ल्याएका हौं । अन्यथा के गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो ? संघिय राज्यभन्दा, एकात्मक वा केन्द्रिकृत राज्य उन्नत व्यवस्था हो ? सनातन सँस्कृतीहरुको संरक्षण गर्दै धार्मीक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्ष राज्यभन्दा एकल धार्मिक राज्य उन्नत ब्यवस्था हो ? यसको मतलब हामी अहिलेकै अवस्थामा जड र स्थिर हुनुपर्छ भनेको होईन । हामी गतिशिल हुनुपर्छ र राजनीतिक रुपमा अझ अगाडी जानुपर्छ भनिएको हो, पछाडी फर्किने हैन्।

वैकल्पिक राजनीतिका नाममा समाजलाई पछाडि फर्काउने, तिव्र ढंगले समाजलाई विभाजित गर्ने, आफ्नैहरुविच द्वन्द्वको विजारोपण गर्ने र अस्थिरतामा खेल्ने राजनीति हाम्रो राजनीति होईन । जनताको असन्तुष्टिसँग खेलेर हामी धर्मको र अस्थिरताको राजनीति गर्न चाहादैनौं । हामी सत्ताको नभई इमानको, नैतिकताको, उदारताको, मुल्यमान्यताको राजनीति गर्न चाहान्छौं । हामी सेवाको राजनीति गर्न चाहान्छौं । हामी परिणामको राजनीति गर्न चाहान्छौं । धर्मको राजनीति हाम्रो बाटो होईन । हामी मुख्यतः राजनीतिको धर्मलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न चाहान्छौं ।

अतः आजको आवश्यकता ब्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई अझ बलियो बनाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्गठन गर्नु हो । आजको आवश्यकता अझ अगाडी जानु हो । आजको आवश्यकता दृढतापुर्वक वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई अगाडी बढाउनु हो । 

विवेकशील साझा पार्टी वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक पुनर्गठन अभियानको नेतृत्वगर्न चाहान्छ । यो महाअभियानलाई सफल बनाउनु नै पार्टीको मुख्य दायित्व हो । नेपाली नागरिकका सुशासन, न्याय, स्वतन्त्रता र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरागर्न यो महाअभियान सफल हुनैपर्छ । यो अभियानमा उल्टो हिड्ने, पछाडी फर्किने वा थाकेर भाग्ने छुट हामीलाई छैन ।

नेपालको वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक पुनर्गठन अभियानलाई अगाडी बढाउन र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई अझ सम्बृद्ध र परिणाममुखी बनाउन हामीले ध्यानदिनुपर्ने मुद्धा र गर्नैपर्ने केहि कामहरु छन् । जसलाई हामी निम्नानुसार सुत्रवद्ध गर्न चाहान्छौं ।

२. मुख्य राजनीतिक मुद्धाः

२.१. संविधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र संशोधन गर्दै राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई अझ सुदृढ, गहिरो र परिणाममुखी बनाउने । राज्यको लोकल्याणकारी रुपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने ।  

२.२. हाल स्थानीय सरकारमा प्रमुख-उपप्रमुख चुनिएजस्तै, संघीय र प्रादेशिक तहमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको ब्यवस्था गर्ने । कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकाल एक ब्यक्ति दुई कार्यकालमा सिमित गर्ने । 

२.३. सांसदहरूबाट मन्त्री बन्ने परम्परागत संसदीय ब्यवस्थाको अन्त्य गर्ने । सांसदहरुको विधायिकी भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने।

२.४. उमेद्वारलाई अस्विकार गर्ने(Right to Reject) र जनप्रतिनीधिलाई फिर्ता बोलाउने(Right to Recall) अधिकार मतदातालाई दिने। प्रवासमा रहेका एक तिहाई सक्रिय मतदालाई त्यहीँबाट मतदानको हक दिने।
२.५. शासकीय संरचनाहरुमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने। संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने । सांसद संख्या आधा घटाउने । जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज गर्ने । आधारभुत रुपमा स्थायी निजामती सेवा र भद्धा निजामती संरचनाको अन्त्य गर्दै नयाँ पुस्तालाई करार सेवामा आउन उत्प्रेरित गर्ने र राज्यको सेवा प्रवाहलाई समावेशी र परिणाममुखी बनाउने । 

२.६. स्थानीय तहको संरचनालाई सुधार र शक्तिलाई सुदृढ गर्दै स्थानीय निर्वाचन प्रणालीलाई गैरदलीय बनाउने ।

२.७. नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र सार्वजनीक यातायातको ग्यारेन्टी गर्ने । 

२.८. बिपन्न समुदायलाई आधारभुत जीविकाको ग्यारेन्टी गर्न नागरिकको न्युनतम् कमाई सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध गर्ने ।
२.९. युवा , महिला र अल्पसंख्यकको नेतृत्वको लागि प्रोत्साहनको नीति ल्याएर प्रवर्धन् गर्ने ।
२.१० आधा जनसंख्या ओगटेको युवाको विशेष मुद्दाहरुमा काम गर्ने । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा वृद्धी र सुदृधिकरण, रोजगारमुखि शिक्षा प्रणाली, उद्यमशीलता प्रवर्धन, मानसिक स्वास्थ्यमा सहझ सुलभ पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
२.११. जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्याएको असर र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र भविष्यको योजना तैयार पार्ने ।
२.१२. राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा, आईटि सुरक्षा एवम हरेक नागरिकको डेटा प्राईभेसिमा जोड दिने ।
 

३. गर्नुपर्ने कामहरुः 

३.१. मुलतः राजनीतिक परिवर्तनको युग सकियो । नागरिकको अवस्था फेर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने ।  

३.२. आजसम्मका सबै राजनीतिक, प्रशासनीक र नीतिगत भ्रष्टाचारहरुको छानविन र दोषीमाथी कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने । 

३.३. विद्यमान भ्रष्टाचार र आर्थिक वेथितिको अन्त्यका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिकालाई निश्पक्ष, स्वतन्त्र, प्रभावकारि र अधिकारसम्पन्न तु्ल्याउने । 

३.४. प्रशासनिक क्षेत्र, सार्वजनीक संस्थाहरु, संवैधानीक अंगहरु र कुटनितिक नियोगमा भएका दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाको अन्त्य गर्ने । राज्यबाट वेतन लिनेहरुको दलगत संगठन खारेज गर्ने ।

३.५. मुलुकमा चुलिँदो बेरुजु, पेश्कि र असुल गर्नु पर्ने राजश्व वक्यौता आदी असुल गर्न कानुनी तथा संरचनागत ग्यारेटी गर्ने । त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ, सार्वजनीक यातायात र रोजगारी सृजनामा खर्च गर्ने । 

३.६. उत्पादन बृद्धी, पुर्वाधार, कृषी, पर्यटन, उर्जा र औद्योगीक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बार्षीक थप दश लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने । 

३.७. कुनैपनी वहानामा धार्मीक तथा जातिय सद्भाव विथोल्ने र द्धन्द खडागर्ने प्रयत्नहरुको अन्त्य गर्ने र हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मीक, भाषिक र भौगोलिक विविधताको सम्मान, प्रवर्धन र विकास गर्दै धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भावको प्रवर्धन गर्ने । 

३.८. मौलिक चरित्रको उदार, बहुलवादी, लोककल्याणकारी र समावेशी राज्यसत्ता निर्माण गर्ने ।  

३.९. नागरिक एकतावद्ध, सम्पन्न, सुखी र सम्बृद्ध नभई हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो हुदैन । अतः नागरिकको सम्पुर्ण स्वतन्त्रता, न्याय र सम्बृद्धि सहितको बलियो देश निर्माण गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । सार्थै, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि गर्दै स्वतन्त्र, असंलग्न, समानता, संतुलन र सम्मानमा आधारित बिदेश नीतिको प्रवर्धन गर्ने । 

३.१०. वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीहरुलाई मतदानको ग्यारेन्टि गर्ने । 

३.११. वातावरण संरक्षण, सम्पदाहरुको सम्वर्धन र नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने । हाम्रो संस्कृति र सम्पदामा गर्व गर्ने वातावरण बनाउन नेपाललाई ‘गुरु राष्ट्र’ को रुपमा विकास गर्ने अभियान अगाडी बढाउने । 

३.१२. सम्बृद्धी संभव छ । त्यसका लागि शुसाशनका साथ अझ अगाडी बढ्ने ।   

४. आजको सरोकार

माथी उल्लेखित मुद्धा र कामहरु निश्चयनै दीर्घकालिन महत्वका कामहरु हुन् । तर अहिलेपनि हामीले तत्काल बोल्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामहरुहरुनै छन् । जस्तो कोरोना नियन्त्रण, खोपको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले किन काम गर्न सकिरहेको छैन ? भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग कहिले रोकिन्छ ? राज्यले जनताका जीविकाका अनेक मागहरु सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैन । वेरोजगारी तिब्र छ । महंगी बढेको छ । भ्रष्टाचार छ । शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ क्षेत्र लगायत सर्बत्र माफियाकरण छ । यि बिषयहरुमा हामीले बोल्नुपर्दैन ? निश्चयनै बोल्नुपर्छ र हामिले बोल्नैपर्ने यि महत्वपुर्ण मुद्धाहरु हुन् ।

सबैभन्दा लोकतान्त्रीक, सुसंस्कृत, उन्नत र अग्रगामी राजनीतिको हाम्रो लक्ष्यलाई कहिँ कतैबाट अवरोध नआओस् । हामी गर्दै, सिक्दै र तपाईहरु सबैको साथ र सहयोगबाट अझ बलियो हुदै अगाडी बढ्न चाहान्छौं । यो यात्रामा हामीलाई निरन्तर सहयोगगर्ने सबैलाई धन्यवाद दिदै यो प्रस्तावमाथि रचनात्मक सुझाव, पृष्ठपोषण, समालोचना र योगदानको समेत अपेक्षा गर्दछौं ।

न्याय, स्वतन्त्रता र संवृद्धी

वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो

विस्तृत प्रस्ताव

आदरणीय विवेकशील साझा पार्टीका सदस्य साथीहरू

समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

भर्खरै मात्र विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले एक ‘नितान्त व्यक्तिगत’ आलेख सार्वजनिक गर्नुभयो । विवेकशील साझा पार्टीले लिनुपर्ने अबको बाटो के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित सो आलेखको नाम ‘मार्ग परिवर्तन’ राखिएको थियो । व्यक्तिगत तहमा र अनौपचारिक ढङ्गले सार्वजनिक गरिएको भएता पनि अध्यक्षबाट प्रचारित सो आलेखले पार्टी भित्र र बाहिर समेत नयाँ खाले द्विविधा सृजना गरेको छ । पार्टीको कुनै औपचारिक संरचनामा छलफल नगरी स्वयं अध्यक्षबाट प्रसारित सो आलेखले पार्टीमा स्थापित हुनुपर्ने अनुशासन र औपचारिक छलफलको संस्कृतिलाई त उलङ्घन गरेकै छ, पार्टी स्थापनाको घोषित नीति, उपलब्ध दस्ताबेज, विधान र निर्णयहरूलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ ।

अध्यक्षबाट प्रस्तुत सो आलेखले नेपाली नागरिकको विगत ७० वर्ष लामो आन्दोलन र त्यसका केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रस्ताव गरेको छ । साथै त्यसले हाम्रो देशको पछिल्लो राजनीतिक चेतना, सपना र अग्रगामी कार्यभारलाई समेत अन्योलपूर्ण बनाउन सक्ने खतरा उद्घाटित भएको छ । यो निश्चय नै गम्भीर विषय हो ।

यसै परिवेशमा बहसका लागि प्रस्तुत गरिएको सो आलेखले विशेषतः वैकल्पिक राजनीतिको वैचारिक आधार, राजनीतिक कार्यभार, बाटो र मुद्धाहरुमा भ्रम, संशय, द्विविधा र प्रश्नहरू सृजना गरेको हुँदा त्यसलाई स्पष्ट गर्नु, सच्याउनु र सही आकार दिनु आवश्यक भएको छ । विवेकशील साझा पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक दायित्व, सपना र अग्रगामी कार्यभारहरूलाई कहीँ कतैबाट कुठाराघात नहोस् र एक उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माणको आधारलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध गर्न सकियोस् भन्नाका लागि पार्टी भित्र र बाहिर थप छलफल गर्ने प्रयोजनमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो । यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र यसलाई अझ संवृद्ध बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नसमेत हामी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।  

१. इतिहास चेतना र भविष्य दृष्टिः

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको निर्माण लहडमा हुँदैन । यो न त राजा, महाराजाहरूको सनकमा हुन्छ, न त कुनै चमत्कारिक नेतृत्वको मनोगत सपनामा । यसका लागि समाजको बस्तुगत आधार निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यतः समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र राजनीतिक आवश्यकताले पार्टी निर्माणको औचित्यलाई स्थापित गर्दछन् । जसलाई उत्प्रेरित गर्दछन् मुख्यतः इतिहास चेतना, बर्तमानको लेखाजोखा र भविष्यका सपनाहरूले ।

विशेषतः हामी कसरी यहाँसम्म आयौँ ? ००७ साल देखी आजसम्म नेपाली नागरिकले लोकतन्त्र, जनजीविका, सामाजिक न्याय र संवृद्धिका लागि कसरी र के कस्ता आन्दोलनहरू गरे ? ती यावत नागरिक आन्दोलनका माग र मुद्दाका सारहरु के थिए ? नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सपना कसरी हुर्किँदै गयो र कति ठुलो बलिदान र योगदान पछि हामीले यो उपलब्धि प्राप्त गर्यौं ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरू सहित इतिहासलाई नबुझी, नकेलाई र तथ्यहरू स्वीकार नगरी मनोगत लहड र पूर्वाग्रही तर्कहरूका आधारमा न त हामी आजको राजनीति गर्न सक्छौ, न त भविष्यको सपना देख्न सक्छौँ । अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई हल्का ढङ्गले बुझ्ने र जनताको चेतना र आन्दोलनको इतिहासलाई विद्रुप बनाउने शैलीले न त इतिहास प्रति न्याय हुन्छ, न त भविष्यको राजनीति नै बन्न सक्छ । यो विषयमा सबै सचेत हुनै पर्छ ।

यो अर्थमा विवेकशील साझा पार्टीको निर्माण नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रतिको सम्मान हो । तर त्यति मात्र हैन, इतिहासको त्यही जगमा उभिएर हामी जनताका पुरा हुन नसकेका अनेकौँ सपनाहरूको नेतृत्व गर्न चाहान्छौं । यसर्थ इतिहास चेतना सहित वर्तमानलाई अझ धेरै सुन्दर, न्यायपूर्ण, समावेशी र संवृद्ध बनाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता नै हाम्रो पार्टी निर्माणको आधार हो । यही आधारमा उभिएर हामीले सुसंस्कृत राजनीति, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, सुशासन, संवृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा काँधमा लिएका हौँ । यो हाम्रो सङ्कल्प हो । यो सङ्कल्प नै हाम्रो शक्ति हो ।

हामी नेपाली जनताका विगतका सबै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा उभिएका छौ । यो हाम्रो आधार हो । अन्यथा विगतलाई इन्कार गरेर वा उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाएर हाम्रो राजनीतिको आधार निर्माण हुँदैन । अन्यथा त्यसो गर्नु शहीदहरू प्रतिको अपमान र नागरिकको आन्दोलन प्रतिको बेइमानी हुन्छ । नागरिकको परिवर्तनकारी आन्दोलनका अनेक मोर्चाहरूमा अजेय विश्वास र समर्पणका साथ लाग्नुहुने नेपाल आमाका उत्कृष्ट सन्तानहरूको त्याग, बलिदान र आहुति प्रति अपमान गरेर हामी कता जाने ? हामी कस्तो पार्टी बनाउने ? के प्रतिगमनको कित्तामा उभिएर हामी अग्रगामी र वैकल्पिक पार्टी बनाउन सक्छौँ ?

हामी आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई जोगाउन चाहान्छौं । तर त्यति मात्र हाम्रो उदेश्य पूरा हुँदैन । अतः हामी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडी जान चाहान्छौं । व्यवस्था बदलियो, त्यसलाई जोगाउँदै जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन हामी नयाँ पुस्ताका सपनाहरूको नेतृत्व गर्न चाहान्छौं । यसर्थ नै हामीले वैकल्पिक राजनीतिको प्रस्ताव गरेका हौँ । हाम्रो इतिहास चेतना र भबिश्यलाई फेर्ने मुख्य संकल्प यहि हो ।

२. समयको गति र हाम्रो राजनीति

समय गतिशील हुन्छ । समय सँगै समाज गतिशील हुन्छ । विज्ञानको नियमनै यही हो कि समयसँगै समाजका सपना र मुद्दाहरू फेरिन्छन् । राजनीति र राजनीतिक दलले समयको गति र सपनाहरूलाई देख्न सकेन भने के हुन्छ ? दल त नयाँ खोलिएला तर त्यसले नयाँ मुद्दा समाउन सक्दैन । र, त्यो दल आफै सन्दर्भहीन हुन पुग्छ ।

राजनीतिले आफ्नो समयको नेतृत्व गर्ने हो र भविष्यतिर जाने हो । काँग्रेस र कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीहरूले हिजो उनीहरूको समयको कार्यभारमा आफूलाई समर्पित गरे । हिजो लोकतन्त्र आवश्यक थियो । त्यसैले लोकतन्त्र उनीहरूको मुख्य मुद्दा बन्यो । लोकतन्त्र आयो ।

निश्चय नै आज पुराना पार्टीहरू प्रति हाम्रा अनेक आलोचनाहरू छन् । तर कुनै बेला उनीहरू नयाँ थिए र उनीहरूले आफ्नो युगको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गरे । तर समयको गतिसँग उनीहरू हिँड्न सकेनन् । अतः उनीहरू सन्दर्भहीन हुँदै गए र हाम्रो आवश्यकता पर्दै गयो । समय, गति र राजनीतिको यो सन्तुलनलाई नबुझ्ने राजनीतिले समयलाई हाँक्न र नेतृत्व गर्न सक्दैन । हामीले पार्टी निर्माण गरिरहँदा यो विषयमा ध्यान दिनै पर्छ ।

समयसंगै हिड्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो राजतन्त्र हाम्रो मुद्दा होइन । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउनु हाम्रो लक्ष्य होइन । लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाहीतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु हाम्रो कार्यभार होइन । गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भनेर असङ्गत तर्कहरूलाई मलजल गर्नु हाम्रो कार्यभार होइन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थापित गरिएको सङ्घीयतालाई सधैँ धारे हात लगाउनु हाम्रो प्रयोजन हैन । हामी धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्दछौँ । तर धर्मको राजनीति हाम्रो राजनीति होइन । यदि कसैले अनेक बहुरङ्गी तर्कहरू गरेर समयको गतिलाई रोक्न र पछाडि फर्कन चाहन्छ भने त्यो उल्टो यात्रा हो । त्यो पश्चगमन हो । पछाडि फर्किएर आजको राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकिँदैन । उल्टो हिँडेर अगाडी बढिँदैन । अगाडी बढ्नका लागी अगाडी नै हिँड्नुपर्छ । यो नै विज्ञान हो र यो नै समाज परिवर्तनको नियम हो । 

पछिल्लो समय पार्टीभित्र अगाडी जाने कि पछाडि फर्किने भन्ने अनावश्यक बहस सृजना हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । जानी नजानी पार्टीलाई पश्चगमनको मतियार बनाउने र यसलाई उल्टो बाटोमा हिँडाएर बदनाम गर्ने जुन प्रयत्न भईरहेको छ, त्यसले समयको गति र आजका कार्यभारहरूलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले, पार्टी भित्र हुर्कदो अलमललाई रोक्न र पार्टीलाई सही मार्गमा अगाडी बढाउन सबैले गम्भिर ध्यानदिनु आवश्यक भएको छ । 

३. प्रारम्भिक बहस र निष्कर्षहरूः

यो सत्य हो कि पार्टीमा जोडिन आउने नयाँ साथीहरूलाई हामीले ठिक हिसाबले अझै प्रशिक्षित गर्न भ्याएका छैनौँ । नयाँ पार्टी भएको हुँदा हामीसँग अनेक परिवेश, बुझाइ र पृष्ठभूमिका साथीहरू जोडिनुभएको छ । कतिपय साथीहरू व्यक्तिगत परिचयको आधारमा जोडिनुभएको छ । कतिपय साथीहरू पुराना राजनीतिक पार्टीहरूबाट आउनु भएको छ, कतिपय गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट । यसर्थ पार्टीमा विभिन्न मुद्दाहरूमा केही फरक बुझाइहरू हुनु अस्वाभाविक हैन ।

तर भन्नै पर्छ कि हामीले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी खास निष्कर्षका आधारमा बनाउने प्रयत्न गरेका हौँ। विगतमा देशैभरी सञ्चालन भएका अनेक प्रयत्नहरूको साझा निष्कर्षको रूपमा हामीले विवेकशील साझा पार्टी स्थापना गरेका हौँ । यो पार्टीको जगमा अनेक अभियान, प्रयत्न र प्रयोग इँटा इँटाको रूपमा जोडिएको छ ।

यसको अर्थ पार्टी बनाइरहँदा हामीले २०६९ देखी काठमाडौँमा सुरु भएको विवेकशील अभियानका अनुभवहरूलाई स्वीकार गरेका थियौँ । हामीले मुलतः युवाहरूले सुरु गरेको विवेकशील नेपाली दलका अनुभवलाई पुँजीको रूपमा अङ्गीकार गरेका थियौँ । ०६४ साल देखी नै केही साथीहरूले पुर्वी नेपालको इटहरीलाई आधार बनाई वैकल्पिक विचार मञ्च मार्फत राजनीतिक विमर्ष गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसको निष्कर्षलाई मनन् गरेका थियौँ । हामीले पार्टी निर्माणको आधार खोजिरहँदा देश भरीबाट अनेकौँ सुझावहरू लिएका थियौँ । हामीले २०७४ श्रावणमा विवेकशील नेपालि दल र साझा पार्टी बिच एकता गर्दा पनि यो पार्टीलाई पछिल्ला सम्पूर्ण अनुभवहरूको एकताको रूपमा व्याख्या गरेका थियौँ । अतः विवेकशील साझा पार्टी कुनै अमुक व्यक्तिको लहडमा निर्माण भएको पार्टी होइन । बरु यो पछिल्लो डेढ दशकमा देशैभरि भएका अनेक छलफलहरूको निष्कर्ष हो । यसर्थ यो सामूहिक निष्कर्षका आधारमा निर्माण भएको पार्टी हो । अतः कुनै व्यक्तिको सनकमा मार्ग परिवर्तन हुन्छ र गरिनुपर्छ भन्नु पार्टी निर्माणको यो आधारलाई नबुझ्नु हो ।

प्रारम्भिक बहसहरूबाट निकालिएको हाम्रो निष्कर्ष के थियो ? धेरै पुरानो सन्दर्भबाट कुरा सुरु गर्दा निकै लामो हुनसक्छ । अतः संक्षिप्तमा केही परिचर्चा गरौँ । जस्तो कि वि.स. १९९० को दशकबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो । त्यसको प्रमुख माग थियो, जहानिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना । नेपाल आमाका साहसी सन्तानहरूको त्याग र बलिदानबाट ००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । प्रजातन्त्र आयो । तर संवृद्धि र सुखको हाम्रो सपना फुल्नै नपाई ओइलायो । ०१७ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादियो । हामीले फेरि ३० वर्ष निरङ्कुश तानासाहीका विरुद्ध लड्नुपर्यो ।

राजशाही पञ्चायती ब्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा संलग्न हुँदा हामीले देखेको सपना थियो प्रजातन्त्र, विकास र सामाजिक न्याय । जसका लागी हामीले ३० वर्ष सङ्घर्ष गर्यौं र ०४६ सालमा पुन प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।  तर आन्दोलनको उदेश्य अनुसार राजनीति अगाडि बढेन । सपनाहरू अधुरै रहे । इतिहास साक्षी छ, अनेक त्याग र आन्दोलनको बदलामा हामीले राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार र द्वन्द्व पायौँ । फेरि हाम्रा सपनाहरूमाथि कुठाराघात भयो । हामीले उज्यालो देख्न पाएनौँ । परिणाम नेपाली नागरिकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागी फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। र ०६२, ०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयो ।

यहीनेर हामीले सामूहिक निष्कर्ष निकाल्यौँ कि ०६२, ६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छन् । यी नै उपलब्धिहरूको जगमा हामीले ०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ प्राप्त गरेका छौँ । र, त्यसलाई स्वगत गर्यौं । हामीले भन्यौँ राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य कार्यभारहरू अब पुरा भए । मूलतः लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयहरू संस्थागत भए । बि.सं. २००७ साल अगाडि देखी नेपाली नागरिकले उठाएका राजनीतिक मागहरू पुराभए । र, हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । आजको युगले खुला समाज, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, समता, आत्मसम्मान जस्ता नागरिक अधिकार खोज्छ। यो अर्थमा आजको युग बहुमतले अल्पमतलाई शासनगर्ने परम्परागत प्रजातन्त्रको युग होईन । आजको युग जनमत संग्रह गरेर वा अरु कुनै वहानामा नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, समता, आत्मसम्मान र हकलाई खोस्न सकिने युग होईन । आजको लोकतन्त्र मुख्यतः न्याय हो । सद्भाव हो । समानता हो । बहुमतको उदारता र अल्पमतको बिश्वास हो । यति कुरा नबुझ्नु भनेको आजको लोकतन्त्र नबुझ्नु हो । 

नेपालमा राजसंस्था र प्रजातन्त्र बिच टकराबको समय निकै लामो र सकसपुर्ण थियो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । हिजो एकदलीय व्यवस्था थियो । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार कुण्ठित थिए । अहिले जस्तो नागरिकले लडेर ल्याएको गणतन्त्रलाई वातानुकुलीत कोठा भित्र बसेर सजिलै ‘आयातित’ भन्नसक्ने छुट हिजो राजतन्त्रमा थिएन । जसले व्यवस्थाको बिरुद्धमा बोल्थ्यो, उसले अराष्ट्रिय तत्व, उग्रवादी, आतंककारि आदिको विल्ला बोकेर जेल, नेल यातना हुँदै मृत्युसमेत व्यहोर्ने आँट गर्नुपर्थ्यो।  हिजो जनजीविकाका सवालहरू राज्यको प्राथमिकतामा थिएनन् । त्यो राजतन्त्रको अध्यारो युग थियो । 

अतः त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन हिजो हामीलाई राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक थियो । अतः हिजो हामीले प्रजातन्त्र चाह्यौँ । लोकतन्त्र चाह्यौँ । पूर्ण लोकतन्त्र, अर्थात् गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पुरा भएपछि आज हामी विकास, संवृद्धि, न्याय र सुशासन चाहिरहेका छौँ । यहि निष्कर्षका आधारमा हामीले पार्टी स्थापना गरेका हौं । 

भनिरहनु पर्दैन कि नेपालको परम्परागत राजनीतिले परिवर्तनका नवीन आयामहरूलाई देख्न सकेको छैन । त्यसैले उनीहरू पुरानै ढाँचाको समाज विश्लेषण, विचार, सङ्गठन, नेतृत्व र संस्कृतिको निरन्तरताका लागि काम गरिरहेका छन् । परिणाम आज पनि उनीहरू राजतन्त्रको कुरा गर्दछन् । आज पनि उनीहरू पुरानै ढाँट र रवाफको कुरा गर्दछन् । नेपालको अर्थराजनीतिक आधार कसरी बदलिँदै छ भन्ने उनीहरू देख्दैनन् र आज पनि उनीहरू कुनै अमुक शक्ति केन्द्रलाई जनताको पालनहार र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्दछन् । जनताको मूल हिस्सामा आएको परिवर्तनको पछिल्लो चेतनालाई उनीहरू देख्दैनन् र सहरका केही परम्परागत शक्ति केन्द्रहरूको लहड नै आम जनताको चाहना हो भन्ने ठान्दछन् । यो प्रवृत्ति वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बन्नबाट रोकेर हामीले विगतमा जे निष्कर्ष निकालेर पार्टी निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्यौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्यथा, हामी आफ्नो मार्ग बदल्न चाहान्छौं भने त्यो के आधार र निश्कर्षमा हो बिमर्ष गरौं । त्यो विमर्ष मनोगत तर्कहरुमा नगरौं । साँच्चै हामीले आफ्ना निष्कर्षहरू लाई बदल्न चाहेकै हौं भने त्यसको राजनीतिक, वैचारिक र बस्तुगत आधार के हो ? स्पष्ट गरौं । यदि जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूले हामीलाई अँध्यारो तिर लगेकै हो भन्ने कसैको निष्कर्ष हो भने, त्यो निष्कर्षको आधार र तथ्य के हो भनौं। अन्यथा अनावश्यक त्रास, भ्रम र सङ्कट सृजना गरेर मार्ग परिवर्तनको कुरा गर्नु गण्डकीतिर जाने यात्रुलाई गंगोत्रि तिर लैजानु जस्तै हुन्छ । राजनीतिमा यो भन्दा ठुलो विश्वासघात अरू के हुन्छ ? 

४. असफलता कहाँ छ ?

कतिपय मान्छेहरू र हाम्रै पार्टीका केही साथीहरूमा पनि पछिल्ला राजनीतिक असफलताहरूलाई हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने कुरामा केही भ्रमहरू छन् । हाम्रा पार्टी अध्यक्ष स्वयंले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको मार्ग परिवर्तनको प्रस्तावमा पनि त्यो भ्रम प्रतिविम्वित भएको हामीले पाएका छौँ । वस्तुतः आजका असफलतालाई जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूसँग जोडेर त्यसको असफलता हो भनी गरिने निष्कर्षले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन।

निश्चय नै नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा प्रशस्त समस्याहरू देखा परेका छन् । सरकार सधैँ अस्थिर र दिशाहीन देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनतामा परिवर्तन प्रति आशा र विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार तीव्र छ, सुशासनका समस्याहरू यत्रतत्र देखा परेका छन् । प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने चेस्टा हुँदै आएको छ । हाम्रा कतिपय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरू स्खलित हुँदै छन्। प्रदेशहरूले भनेजस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् । जनतालाई आँगनमा सेवा दिन स्थापित गरिएका स्थानीय संरचनाहरूमा भ्रष्टाचार बढेका होलान् । सत्य हो, भुईँका र आधारभूत समस्याहरू छुटेका छन् र बेथिति बढ्दो छ।

तर किन यस्तो भयो ? के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोष हो ? कतिपय मान्छेहरू राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई, सरकारको असफलतालाई, पार्टीहरूको असफलतालाई, विचारको असफलतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलता ठान्दछन् ।  यो निकै कमजोर र तथ्यहीन निष्कर्ष हो । हाम्रो जस्तो मुलतः युवापुस्ताले बनाउँदै गरेको पार्टीमा पनि यस्तो निष्कर्ष देखा पर्नु दुःखद कुरा हो ।

विशेषतः परम्परागत शक्ति, पूर्व संस्थापन समूह, राप्रपा लगायतका शक्तिहरू अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन र बदनाम गर्न क्रियाशील छन् । तर के साँच्चै यही हो त ? हो भने के हिजो हाम्रो देश स्वर्ग थियो ? के गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र राम्रो व्यवस्था हो ? के हिजो नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरेको बलिदान भ्रम मात्रै थियो ? के हाम्रो देशको गरिबी, कुशासन, पछौटेपन र अविकासको दोष राजतन्त्र वा पुरानो राजनीतिक प्रणालीले बोक्नुपर्दैन ? के हिजो झलमल उज्यालो थियो ? के ०६३ सालपछि देशमा घनघोर अन्धकार छाएको हो ? 

त्यस्तो होइन । विशेषतः आजका समस्याहरू हाम्रो राजनीतिका समस्याहरू हुन् । व्यवस्थाका समस्याहरू होइनन् । ब्यवस्थापनका समस्याहरु हुन् । पात्र अनि प्रवृत्तिका समस्याहरु हुन् । प्रणालीका समस्याहरु हैनन् ।  

यसको अर्थ हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विवादरहित, समस्याहीन र सम्पूर्ण परिवर्तन हो ? त्यस्तो पनि होइन । निश्चय नै अहिलेका उपलब्धिहरू उन्नत र जनमुखी उपलब्धिहरू हुन्। तर यसलाई अझ संवृद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको अर्थ, हामीले परिवर्तनलाई उल्ट्याउने हैन, बरु यसलाई अझ उन्नत र बलियो बनाउने हो ।

अवश्य नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर यसलाई परम्परागत राजनीतिले उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर, विकृत र गतिहीन बनाइदिएको छ । त्यसैले यसलाई संवृद्ध गर्नुपर्छ । जसका लागि राजनीतिक पुनर्गठन र लोकतान्त्रिक अग्रगमन आजको आवश्यक हो । हामीले यसै कारण सुसंस्कृत राजनीतिको झन्डा उठाएका हौँ । 

जनआन्दोलन ०६२–६३ का उपलब्धिहरूमा सङ्कट देख्नेहरू नागरिकको बलिदानको मूल्य के थियो भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैनन् । उनीहरूमा इतिहास चेतना शून्य छ । विगतमा आफूले खाइपाइ आएको रामराज्यमा नागरिकले परिवर्तनको झन्डा गाडेकोमा उनीहरूलाई दुःख लागेको छ । अतः उनीहरू आन्दोलनका उपलब्धिहरूबाट पछाडि फर्कनुपर्ने वकालत गर्दछन् । खासमा उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको पक्षमा छन् । तर गणतन्त्रलाई सिधै खारेज गर भन्न नसकेर अहिले उनीहरूले धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । विषय स्पष्ट छ, धर्मनिरपेक्षतालाई मात्र उल्ट्याएर नेपाललाई हिन्दु गणतन्त्र बनाउने उनिहरुको रुचि होइन, उनिहरुको रुचि भगवान् विष्णुको अवतारको रुपमा राजालाई सर्वोच्च सिंहासनमा विराजमान गराउनुमा छ, तव मात्र उनिहरुको अनुष्ठानले पुर्णता पाउँछ । यसको लागि बाटो खुलाउन अहिले उनिहरुले गणतन्त्रलाई ‘आयातित’ भन्ने र पुर्वराजाको ‘स्विकार्यता बढ्दै गएको’ भन्ने मिथ्या न्यारेटिभ बनाएका छन्। भोलि गणतन्त्र माथि प्रत्यक्ष धावा बोल्न आजै खनिएको पहिलो ‘ट्रेन्च’का रुपमा यो न्यारेटिभलाई बुझ्नु उचित हुन्छ। 

सबैले मनन गरौं कि संसारमै गणतन्त्रलाई समानताको सर्वोकृष्ट प्रतिक भनेर स्विकारिएको छ । कुनै निश्चित कुल वंशको जेठो छोरा स्वत राजा हुने परम्पराको विकल्पमा सर्वसाधारण नागरिकका छोरा वा छोरी राष्ट्रको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने व्यवस्था निश्चयनै उत्तम ब्यवस्था हो । जसले नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई पुर्णत स्थापित गर्छ र मान्छेको सर्वोच्चतालाई माथी उठाउछ । जनकपुरको एकजना मधेसी समुदायको डाक्टर रामवरण यादव वा भोजपुरकी एकजना महिला विद्यादेवी भण्डारी वा कोहि दलित वा जनजाती मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष बन्ने अवसर गणतन्त्रमा मात्र संभव छ । यो नै पुर्ण लोकतन्त्र हो । यसर्थ गणतन्त्रको तेजोवध गर्नु र राजतन्त्रको वकालतगर्नु लोकतन्त्रीक राजनीति होईन । 

कतिपय मान्छेहरु देश गरिव र कमजोर भएको कुरा बारबार भनिरहन्छन् । देशमा हुने सबैखाले मुख्य राजनीतिक परिवर्तनहरुमा बिदेशीको हस्तक्षेप रहेको उनिहरुको निश्कर्ष छ । उनिहरु घर घरमा बिदेशीको हस्तक्षेप रहेको र अहिलेको अवस्था रहेमा देशै नरहने त्रास देखाउछन् । त्यसैका आधारमा संघिय लोकतान्त्रकि गणतन्त्रलाई उल्ट्याई राजतन्त्र र हिन्दुत्वको छत्रछाँयामा देशको स्वधिनताको रक्षहुने उनिहरुको तर्क छ । यो कपोकल्पिकत त्रास सिर्जनागर्ने र संकटको कथा रचना गरेर जनताको भावनामा खेल्ने प्रयत्न मात्र हो ।

निश्चयनै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केहि अनावश्यक हस्तक्षेप भएकै हुन् । उदाहरणका लागि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा तात्कालिन वेलायती राजदुत Andy Sparkes ले संविधानसभा सदस्यहरुलाई खुलापत्र लेख्नु कुटनितिक मर्यादाको हिसबाले सहि थिएन । साथै, तात्कालिन भाजपाका सांसद (हाल उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री) योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई ‘नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनै पर्छ’ भनेर चिट्ठी (हेर्नुस्, टाइम्स अफ इन्डिया, २४ जुलाई २०१५) लेख्नु पनि गलत थियो । तर हामीले आफुलाई पायक पर्ने उदाहरण मात्र टिपेर उपलब्धिलाई उल्ट्याउने र कुनै एक ब्यक्तिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाई नागरिकको शक्तिको अवमुल्यन गर्नु हुदैन । यस्ता समस्या पंचायतमा पनि थिए, राजतन्त्रमा पनि थिए र अहिले पनि छन् । अतः यसलाई उल्टो हिंडेर हैन सुल्टो हिडेर समाधान गर्नुपर्छ ।  

हाम्रो देशको कतिपय अन्तरिक मामलामा विदेशी चासो देखिएको छ । त्यसलाई देखाएर हामी कमजोर, निम्छरा छौ र निर्णयगर्न सक्दैनौ भन्नु उपयुक्त हुदैन । कतिपय बिषयमा अरुका चासो र चिन्ता होलान् तर हामी नागरिक स्वयं निर्णायक हौ र हुनुपर्छ । परिवर्तनप्रतिको नेपाली नागरिकको चाहना र सचेत प्रयत्न केहि होइन, सबैकुरा बिदेशीको ईसारामा भएको हो भन्ने भाष्यले अन्तत्वगत्वा नागरिकहरुमा हीन भावना बढाउछ । हामि केहि होइन रहेछौं, सबै विदेशीले गर्ने रहेछन् भन्ने मनोविज्ञानले आफैप्रति, नागरिक प्रति र नागरिकको देशभक्ति प्रति अपमान हुन्छ ।   

हामीले मित्र रास्ट्रहरुको चासोलाई संतुलित कुटनितिक सम्वाद र प्रयत्नहरुबाट सम्वोधन गर्नुपर्छ ।  हामी कसैको शत्रु राष्ट्र होईनौं । हामी न त कसैको हस्तक्षेप चाहान्छौं, न त कसैलाई अरुको बिरुद्ध प्रयोग गर्न नै चाहान्छौं । मुख्यतः देश र नागरिकको हित हाम्रो सरोकार हो । जसलाई हामी आफ्नै क्षमता र बिश्वासमा प्रवर्धन गर्दछौं । हामी निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं र हाम्रो यो स्वतन्त्रता कसैले हरण गर्न सक्दैन । अर्कोकुरा वैदेशीक हस्तक्षेपको समाधान संघियताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षमा जनमतसंग्रहले गर्दैन । यसले त हामीलाई आन्तरिक द्धन्दमा फसाउंछ र अझ कमजोर पो बनाउंछ । अतः जनताको सुदृढ एकता र बिश्वासमा उभिएको सहि राजनीतिक नेतृत्वले मात्र यस्ता जटिलताहरुको सम्वोधन गर्नसक्छ । यो बिश्वासलाई हामीले राष्ट्रिय बिश्वासको रुपमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।  

५. जनमतसंग्रह बारेः

जहाँसम्म कतिपय मान्छेहरु धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव गर्दछन्, यो प्रस्ताव आफैमा निकै अहंकारपुर्ण र अलोकतान्त्रीक प्रस्ताव हो । कतिपय मान्छेहरु जनमत संग्रह आफैमा लोकतान्त्रीक विधि भएकाले डराउनु नपर्ने जिकिर गर्दछन् । साँचो हो, जनमत संग्रह लोकतन्त्र भित्रको एउटा महत्वपुर्ण औजार हो । तर यस औजारलाई कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने ? के सधै र सबै बिषयमा जनमतसंग्रह उपयुक्त हुन्छ ? 

नेपाललाई संविधानल नै बहुधार्मिक राष्ट्र (धारा३) स्विकारेको छ । संविधानमा मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएर पनि धर्मनिरपेक्षताको परिभाषामा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ (धारा ४) भनिएको छ । यसको अभ्यास भएको छ बर्ष पुग्दैछ । यो संवैधानीक प्रावधानमा समस्या कसरि आयो ? २०७४ को निर्वाचन लड्दैगर्दा स्वीकारिएको धर्मनिरपेक्षता अहिले अस्विकार गर्नुपर्ने के कस्तो अवस्था आइलाग्यो ? के अहिले नेपालमा हिन्दु वा अन्य कुनै धर्म मान्ने समुदायलाई आफ्नो धर्मको पालनामा व्यवधान खडा भएको छ ? यदि जवरजस्ति वा प्रलोभनमा पारेर हुने धर्मान्तरणलाई छुट दिइएको छ भन्ने हो भने, यो कानुनि समस्या हो, अतः कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरौं । भएका कानुन अपर्याप्त भए थप कानुन बनाऔं । अन्यथा यो बिषयमा जनमतको मागगर्दा हाम्रो न्यायप्रणली, लोकतन्त्र र धार्मीक सद्भाव कमजोर हुन्छ कि बलियो ?  

हामीलाई लाग्छ जनताको आस्थाको बिषय जनमत संग्रहको बिषय हुदैन । तेरो धर्म राम्रो कि मेरो भनेर कसैलाई सोध्नु लोकतान्त्रीक संस्कार होईन । तेरो भाषा ठुलो कि मेरो ? कालो मान्छे राम्रो कि गोरो ? कुन धर्म राज्यको धर्म र कुन धर्म नागरिकको धर्म ? यस्ता प्रश्नहरुलाई लोकतान्त्रीक चेतनाले अश्विकार गर्दछन् र गर्नुपर्छ । यस्ता बिषयहरु जनमत संग्रहको बिषय होईनन् ।  

जनमतसंग्रह सामान्यतय लोकतान्त्रीक विवेकको विषय हो । यसले नागरिकलाई आस्थाका आधारमा विभाजित गर्नु हुदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्यायको पक्षलाई निकै हदसम्म संवोधन गरेको छ । यसको अर्थ सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक र विभेदमा पारिएका नागरिकहरुको आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाइ अभिवृद्दी गर्नेतर्फ संविधानका प्रावधानहरु सकारात्मक छन् । यसो गरिरहदा बहुसंख्यक नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाएको ठान्नु हुदैन । बरु सामाजिक न्याय र समभावका लागि खुसी हुनुपर्छ र यसलाई अझ बलियोसँग स्थापित गर्नुपर्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा बहुसंख्यक नागरिकले उदारतापुर्वक न्यायपुर्ण समाज निर्माणको वातावरण बनाउने हो । धर्म, आरक्षण वा सकारात्मक विभेदका सन्दर्भमा जनमतसंग्रह गर्नु सामाजिक न्यायबिरोधी कुरा हो । यसले उदार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउछ । यसले आधुनिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउछ । यसले नागरिकको एकता र सद्भावलाई कमजोर बनाउछ ।

६. अध्यक्षको प्रस्ताव बारे

पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नियतवश वा भुलवश आफ्नो पछिल्लो आलेखमा सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । वहाँको निजी विचार भएता पनि अध्यक्षको यो प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकराबको स्थिति सृजना गरेको छ । साथै, यो प्रस्तावले पार्टी स्थापनाको औचित्य र हाम्रा कार्यभारहरूलाई समेत कमजोर बनाउने र पार्टीलाई अग्रगामी चरित्रबाट विश्रींखलित गर्ने खतरा बढेको छ । अतः यो प्रस्तावलाई सच्याउनै पर्छ र त्यसका लागि सबैले वस्तुनिष्ठ र गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।

अध्यक्षले आफ्नो आलेखमा जे जस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ, वहाँले पार्टीका मौजुदा दस्ताबेज र स्वयं वहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्णयहरू माथि ध्यान नदिएको देखिन्छ । हामीले पार्टी स्थापना गर्दा जारी गरेको घोषणापत्र, विधान, पार्टीले बनाएका पछिल्लो समयका दस्ताबेजहरू, पछिल्लो निर्वाचन घोषणापत्र र केहि महिना अघि मात्र विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएको एकताको घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरूमा हाम्रो स्पष्ट अडान र प्रतिबद्धता छ । हामीले भनेका छौँ, यो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडी जाने सङ्कल्प गर्दछ । पार्टी एकता गर्दा, हामीले संविधानको मूल भावना लाई स्वीकार गर्ने र अझ अगाडी जाने साझा धारणा बनाएका थियौँ । जसलाई तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको थियो । यी विषयहरूमा यो नै हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । 

हामीले माथि प्रशस्तै चर्चा गरेका छौ कि हाम्रो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा बनेको पार्टी हो । हामीले पार्टी स्थापना गरिरहँदा, यो पार्टीले मूलतः नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको युग सकिएको, ७० वर्षको बलिदानबाट पछिल्लो परिवर्तन प्राप्त भएको, संविधानसभाबाट संविधान बनेको र नयाँ, आधुनिक र लोकतान्त्रिक युग प्रारम्भ भएको निष्कर्ष निकालेका हौँ । त्यही निष्कर्षका आधारमा हामीले सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धिका लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरेका हौँ । हामीले आफूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा जनताबिच स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेका हौँ । पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी, गणतान्त्रिक पार्टी वा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी कसरी हुनसक्छ ? अतः अध्यक्षको प्रस्ताव आफैमा वैचारिक द्विविधाको प्रस्ताव हो । 

हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता एक अपरिहार्य र न्यायपूर्ण प्रबन्ध हो । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राज्यले एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एकल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नु किमार्थ न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अर्थमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनुहुँदैन । राजनीतिको कुनै निजी धर्म हुँदैन । राजनीतिको कुनै धार्मिक पक्षधरता हुँदैन । तर नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक राज्य र राजनीतिक दलको कार्यभार हुन्छ । तसर्थ, सबै धर्मावलम्बीहरुको अपनत्व हुने धर्म निरापेक्षताको प्रावधाननै हालको निम्ति उत्तम प्रावधान हो। 

यो देश ८५ प्रतिशत हिन्दुहरूको देश हो र धर्मनिरपेक्षताले हिन्दुहरूको मनमा चोट परेको छ भन्ने तर्कले व्यक्ति स्वयंको सङ्ख्यात्मक दम्भ प्रतिविम्वित हुन्छ । किनभने हिन्दु धर्म आफैँमा अहङ्कारको धर्म हैन, सद्भाव र उदारताको धर्म हो । वास्तवमा कुनै पनि धर्म सत्य, निष्ठा र भातृत्वको आह्वान हो । जब धर्ममा राजनीति जोडिन्छ त्यसपछि सङ्ख्याको अहङ्कार सुरु हुन्छ । अतः मान्छेको धार्मिक आस्था सबै बराबर हो र हुनुपर्छ । मत वा जनसङ्ख्याले धार्मिक आस्थाको महत्त्व कम वा बेसी हुने होइन । अतः हामीले धर्मलाई यो वा त्यो नाममा गिजोल्ने र खेल्ने गर्नुहुँदैन ।

जनमत सङ्ग्रहको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, अवश्य नै हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ । हामीले विश्वास गर्ने लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हामी जनताको मतको सम्मान गर्दछौँ । तर मान्छेको निजी आस्थालाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजान हुँदैन । सबै जनता बराबर हुन् भने राज्यले कस्तो र कसको धर्मलाई राज्य धर्म बनाउने ? के सङ्ख्याको बलमा यस्तो निर्णय गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? किनभने लोकतन्त्रले सधैँ अल्पमत र बहुमतको कुरा मात्र गर्दैन, बरु यसले सदैव न्यायको कुरा गर्छ।

अतः हाम्रो जस्तो पार्टीले जनताको धार्मिक भावनामा खेल्ने हैन, हामीले धार्मिक सौहार्दता र सद्भावको प्रवर्द्धन पो गर्ने हो । पार्टीले बहुमतलाई अन्याय पर्यो भनेर त्यसलाई भड्काउने र राजनीतिक लाभ लिने हैन । किनभने धर्मनिरपेक्षता कसैलाई अन्याय गर्ने प्रबन्ध होइन । सबै मान्छे बराबर भन्दा मान्छेलाई के अन्याय हुन्छ ? सबै धर्म बराबर भन्दा के कुनै अमुक धर्मलाई अन्याय हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता हुँदा हिन्दुहरूलाई चोट पर्छ भने त्यसलाई उल्ट्याउँदा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट वा किराँतलाई चोट पर्दैन ? आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्नु हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । लोकतान्त्रिक राज्यले यस्ता मुद्दाहरूमा सङ्ख्याको बलले हैन, न्यायको बलले शासन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले बहुसङ्ख्यकहरूको मात्र कुरा गर्ने होइन, बरु अल्पमतमा मात्र एक जना कोही छ भने उसलाई पनि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म धर्म परिवर्तनको कुरा छ । र, अन्य धर्म, धार्मिक प्रलोभन र जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको सिलसिलाले हाम्रो मौलिक धार्मिक सभ्यतालाई चोट पुगेको कुरा छ, संविधान र कानुनले नै जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने कुरालाई रोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, सम्पदा, रितिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ । 

हाम्रो जस्तो पार्टीले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने उदार व्यवस्थाको वकालत गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो पार्टीले धार्मिक राजनीतिको विरोध गर्नुपर्छ । जहाँ सम्म हाम्रा मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूको कुरा छ, जस्तो हिन्दु, किरात, बुद्ध धर्म र तिनका मौलिकतालाई उन्नयन गर्न हामीले विकासको कुरा गर्नुपर्छ । राज्यले कुनै पनि एक धर्मलाई राज्य धर्म बनाउनु र राज्यले हाम्रा सबै मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नितान्त फरक कुरा हो । हाम्रो जस्तो नयाँ र आधुनिक पार्टी धर्मको विषयमा कट्टर र परम्परागत हुन हुँदैन । जहाँसम्म यो ०६२, ६३ को जनआन्दोलनको मुद्दा हो की होइन भन्नेबारे प्रश्न उठाइएको छ । त्यो बारेमा हामीसँग हाम्रै पार्टीका बागमती प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्य हुनुहुन्छ, जो खुद बौद्ध धर्मावलम्बी भएर उक्त आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको निम्ति लामो समय आन्दोलनमा भाग लिनुभएको थियो ।

निश्चय नै हाम्रो राजनीति र राज्यका निर्णय प्रक्रियाहरूमा भूराजनीतिक प्रभाव हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । अनेक ऐतिहासिक तथ्यहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्दछन् । पछिल्लो समय हाम्रो छिमेकले हाम्रो धार्मिक मुद्दामा विशेष चासो राखेको र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेको भन्ने हामीले सुनेका र महसुस गरेका छौँ । नेपाललाई बृहत्तर हिन्दुस्तानको एक अङ्ग बनाउने वा एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको रूपमा यसलाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्ने भूराजनीतिक स्वार्थले हाम्रो मुलुक भित्रै अनेक रणनीतिक चालहरू गरिरहेको छ । यस्तो वेला हामीले हाम्रो धार्मिक सद्भावलाई बलियो राख्ने कि यसलाई भड्काउँदै जाने ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो । कतै हाम्रो जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावले हामी भूराजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला त हुँदैनौँ ? यसरी हेर्दा यो देशकै सद्भावपूर्ण धार्मिक सामाजिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रस्ताव हो । यो प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको लागि उपयुक्त प्रस्ताव होइन ।

त्यसै गरी सङ्घीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक उच्चतम प्रयोग हो । यसले जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने र जनताका अधिकारहरू जनता बसेकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने शासकीय दायित्वको प्रत्याभूति दिन्छ । निश्चय नै एकात्मक व्यवस्था भन्दा सङ्घीयता राम्रो हो । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र राम्रो हो ।

पार्टी अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा आशङ्का गरेझैँ सङ्घीयताको प्रारम्भिक बहसमा यसको पक्ष वा विपक्षमा तीव्र तर वैचारिक टकराबहरू देखिएका थिए । कस्तो सङ्घीयता भन्ने विषयमा पनि विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण बहसहरू भएकै थिए । त्यतिखेर प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई देशबाट अलग हुन पाउने अधिकारको रूपमा कसै कसैले व्याख्या गरेकै थिए । सङ्घीयताको प्रारम्भिक बहसमा कसैले जातीय राज्यको वकालत पनि गरेको सुनिएकै हो । ती सब बहसका कुरा हुन् ।

तर आज हामीले जुन चरित्रको सङ्घीयता अभ्यास गरिरहेका छौ त्यो विभाजनकारी चरित्रको नभई त्यो समन्वयात्मक र साझेदारीमा आधारित सङ्घीयताको अभ्यास हो । त्यसैले सङ्घीयताको प्रारम्भिक बहसलाई सम्झिएर झस्कनु र अन्यथा सोच्नु पर्दैन । प्रारम्भिक बहसका आग्रह, पूर्वाग्रह र तिक्तताहरू सम्झिएर सङ्घीयता उल्ट्याउने प्रस्ताव गर्नु आफैमा यसको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई नबुझ्नु हो ।

जनताका अगाडी सिंहदरबारको अधिकार पु्रयाउनु कसरी नराम्रो हुनसक्छ ? जहाँसम्म सिंहदरबार सेवा दिन नभई शासन गर्न गाँउगाँउ पुग्यो भन्ने कुरा छ, अथवा सेवक हैन राजाहरू गाउँ गाउँ पुगे भन्ने कुरा छ त्यो व्यवस्थाको नभई कार्यान्वयनको सङ्कट हो । त्यसका लागि सङ्घीयतालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहसमा पो जानुपर्छ ।

कतिपय देशमा सङ्घीयता असफल भएको, यसले द्धन्द निम्त्याएको र देशलाई विभाजन गरेको भन्ने जुन तथ्यहरू हामी सुन्ने वा पढ्ने गर्दछौ, त्यसले सङ्घीयता असफल व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । किनभने धेरै देशमा सङ्घीयता सफल पनि छ ।

आज हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै छौँ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसम्म पुग्दै गर्दा सरकार थप स्थिर हुँदै गएको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकार जति अस्थिर रह्यो, त्यसको तुलनामा प्रदेशका सरकार बढी स्थिर रहे । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार झन् धेरै स्थिर रहे । संघीयता जति सुदृढ हुन्छ, त्यति नै स्थिरता प्राप्ति हुन्छ । स्थिरताको मतलब केही पनि नयाँ नहुनु होइन, स्थिरताको मतलब एउटा गति र लयमा देश अघि बढ्नु हो । त्यसको सुनिश्चितता संघीयताले गर्ने हो ।

सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार मात्र होईन । गत वर्ष जति सर्वेक्षण भए, तीमध्ये आमनागरिक स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको देखियो । अवश्यनै स्थानीय सरकारले आषतित काम गरेको छैन । अतः त्यसलाई सुधारगर्नुपर्ने ठाँउ छ । निश्चयनै प्रदेश सरकारसँग नागरिकको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, यो असन्तुष्टि प्रणालीमा भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्तिमाथि देखिन्छ । आज संघीयता असफल भयो भन्ने तर्क गर्नु भनेको यसलाई परिक्षण नै नगरी निश्कर्ष सुनाउनु जस्तै हो । यो असफल छ भने पनि यसको उपचार खारेजी होईन । बरु यसलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनु हो । अन्यथा हाम्रै पार्टी पनि स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । पार्टीले पनि खासै उपलब्धी हासिल गरेन भन्ने एउटा बुझाइ छ, अब के गर्ने त ? पार्टी पनि खारेज गर्ने ? हामीलाई लाग्छ, अहिले नै संघीयताको सफलता, असफलता मापन गर्ने वेला भएको छैन । कुनै पनि संघीयता सफल भएको मुलुकमा तीन वर्षमा संघीयताले काम गरेको छैन । परिणामका लागि समय लाग्छ । र, अझ धेरै परिणाम लिन हामीले यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

हामीले भुल्नु हुदैन कि हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । हिजो एकात्मक राज्यका प्रसस्त कमजोरीहरु देखिएका थिए, त्यसैले मुलुक संघिय संरचनामा लगिएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये लगभग ६० प्रतिशत काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा गएका छन् । यो जिम्मेवारी बाँडिएसँगै स्रोतसाधन अर्थात् राजस्व, बजेट, कर्मचारी आदि पनि सोहीअनुरूप परिचालन हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसर्थ यसलाई अहिलेनै विघटन गर्ने र नयाँ द्धन्दमा मुलुकलाई लैजाने होईन, यसलाई अझ धेरै जनमुखी बनाई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो । यसका लागि स्थानिय पालीकाहरुमा गैरदलिय निर्वाचन गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेजगरी खर्च घटाउने र प्रदेशको सांसद,मन्त्रीको संख्या घटाई पुर्नसंरचना गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

संघीयताले सरकारको खर्च बढेको जुन चर्चा गरिन्छ, (कुनै अध्ययन भएको छैन) यो तथ्यले अझै पुष्टि गरेको छैन । केन्द्रमा मन्त्रालय घटाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीयस्तरमा अनावश्यक रहेका करिब ६० विभाग घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने, सिंहदरबारमा रहेका आधाभन्दा बढी कामविहीन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालय (७५ जनासम्म राख्ने प्रावधान) को संख्या घटाउने र संसदीय समितिहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाउनेजस्ता काम गरेर अझै हाम्रा संरचनाहरू चुस्त मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले खर्चकै कारण संघीयता काम छैन भन्नु भन्दा खर्च घटाउने र कामलाई परिणामुखी बनाउने तिर सोच्नुपर्छ । आज मधेश र कर्णालीले प्राप्तगरेको आत्मविश्वास निकै महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई अतिरंजित गर्नु किमार्थ न्यायोचित हुदैन । 

जहाँसम्म द्वन्द्वको कुरा छ, अनेक देशमा द्धन्दका आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । विगतमा हामी पनि द्धन्दमा फस्यौँ । अनेक देशहरू विभाजन हुने पनि आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । यदि हामी एक जाती, एक धर्म, एक सम्प्रदाय र एक केन्द्रको शासकीय वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व र सांस्कृतिक वर्चस्वका पक्षपाती छौ भने स्वयं द्धन्द हामीले आह्वान गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले सबैको पहिचान र सम्मानपुर्वक जिवनयापनको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने त्यसले पुनः अर्को द्वन्द निम्त्याउँछ । आफ्नै घरभित्र द्वन्द चर्काएर हामी कस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमान फर्काउन खोज्दै छौं ? हामी भित्र अस्थिर रहेर बाहिरबाट बलियो हुन सक्दैनौं । आफ्नो सजिलोका तर्कहरू गरेर अरू जाति, भाषा र धर्मलाई अन्याय गर्नु स्वयं द्धन्दको कारण सृजना गर्नु हो । कम्तीमा हाम्रोजस्ता पार्टीले उदारतासाथ देशको बहुलवादी विशिष्टतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सोही अनुसार धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्नुपर्छ ।

हामीले बितेका ७० वर्ष सङ्घर्षमा बितायौँ । तिनै सङ्घर्षको परिणाम हामीले केही उपलब्धिहरू पायौं । के अब फेरी अर्को ७० वर्ष खर्च गरेर यी उपलब्धिहरू उल्ट्याउने ? अहिले हामीले राजनीतिक रूपमा जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यसका लागि हाम्रो तिन पुस्ता लडेको छ, के अब हामी यसलाई उल्ट्याउन अर्को तिन पुस्ता बर्बाद हुने ? कुरा यसलाई फाल्ने वा उपलब्धिहरू उल्ट्याउने मात्र होइन । कुरा यसलाई कसरी जनताको पक्षमा अझ धेरै उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने हो । कुरा हामीले जे प्राप्त गरेका छौ, त्यसलाई अझ समुन्नत र परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने हो ?

आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने राजनीति पश्चगामी राजनीति हो । अग्रगामी राजनीतिले आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने र पछाडि फर्किने प्रस्ताव गर्दैन, बरु आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संवृद्ध गर्ने र अझ अगाडी जाने प्रस्ताव गर्दछ ।

जहाँसम्म देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य छ, जो स्वयं अध्यक्षको आलेखमा समेत उल्लेख छ - अवश्य नै भनेजस्तो परिणाम आएको छैन । आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सुस्त छ । तर के त्यसको उपचार सङ्घीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हो । सङ्कट एउटा देखाउने र समाधानको विकल्प अरू नै खोज्ने ? किनभने सङ्कट व्यवस्थामा हैन व्यवस्थापनमा छ । राजनीतिमा छ । सङ्कट व्यवस्थामा हैन, चरित्रमा छ । सङ्कट नेतृत्वमा छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा छ । सङ्कट शासकीय संस्कृतिमा छ । यो सङ्कट अर्कै हो, अध्यक्षले अरू नै उपचारको विकल्प प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो कसरी मिल्छ ? अतः अध्यक्षले ल्याएको मार्ग फेर्ने प्रस्ताव उल्टो प्रस्ताव हो । त्यसलाई सुल्टाउनुको विकल्प छैन।

७. वैकल्पिक राजनीतिका आधारहरु

हामी एउटा पार्टी मात्र बनाई रहेका छैनौँ । हामी राजनीतिमा बदलाव खोजी रहेका छौँ । सुसंस्कृत पार्टी बनाउनु निश्चय नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो । तर एक थान पार्टी मात्र बनाउनु हाम्रो लक्ष्य होइन । हामी हाम्रो राजनीतिका चिन्तनधारा, सोच, संस्कृति र मुद्दाहरूमा नै बदलाव चाहान्छौं । त्यसैलाई हामीले वैकल्पिक पार्टी र वैकल्पिक राजनीति भनेका हौँ । त्यसैले हामीले आजको आवश्यकता सुसंस्कृत राजनीति हो भनेर भनेका हौँ । 

कसरी बन्छ वैकल्पिक पार्टी ? हामीलाई लाग्छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यो जसरी पनि एक थान पार्टी बनाउने प्रश्न होइन । यो राजनीतिमा नयाँ सुरुवात गर्ने प्रस्ताव हो । आजको युगको वैकल्पिक पार्टीको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ ? हामीलाई लाग्छ १९औ र २०औ शताब्दीका सिकाइ र भोगाइका आधारमा हामीले २१औ शताब्दीका लागी नयाँ राजनीतिको रेखाङ्कन गर्नुपर्छ । यो पुराना ज्ञान र अनुभवको संश्लेषण हो र नयाँ सपनाहरूको नेतृत्व गर्ने प्रयत्न हो ।

यो अर्थमा हामीले वैकल्पिक पार्टीको बहस गरिरहँदा निम्न सन्दर्भ, चरित्र र मुद्दाहरूमाथि विचार गर्नु पर्दछ । यो नै वैकल्पिक पार्टी निर्माणको मुख्य आधार हो ।

७.१.   मानवकेन्द्रित राजनीति

राजनीतिक विकल्पको पहिलो सर्त हो मानव केन्द्रित राजनीति निर्माण । संसार भरनै निकै लामो समयसम्म वर्गीय राजनीतिको रजगज चल्यो । नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले वर्गको कुरा गरे । उदार पुंजिवादीहरुले व्यक्तिलाई भन्दा बजारलाई प्राथमिकता दिए । कसैले धर्म भने, कसैले जात, कसैले राजा, कसैले वर्ग । तर अनुभवहरूले भन्छन् यी सबै प्रस्तावहरू आजको सन्दर्भमा गलत छन् । वस्तुतः आजको राजनीतिको केन्द्रीय काम हो मानव संवृद्धि र न्याय । अर्थात्, मानवतावाद ।

आजसम्मको राजनीतिकले मान्छेलाई केन्द्रमा राख्नै सकेन । जस्तो की अनेक दर्शनले अनेक कोणबाट संसारको व्याख्या गरे र राजनीतिले त्यसलाई त्यसरी नै छेउ वा टुप्पोबाट समाउदै गयो । संसार कै पछिल्ला राजनीतिक, दार्शनिक अनुभवहरूले भन्छन् न त कुनै एउटा दर्शनले मान्छे, जीवन र जगतको सम्पूर्ण सत्यहरूलाई समाउन सकेको छ, न त कुनै एउटा राजनीतिले त्यसलाई प्रवर्द्धननै गर्न सकेको छ । उदाहरणका लागि जोहन लकले ‘बजारको स्वतन्त्रता’ को कुरा गरे । मार्क्सको फोकस ‘वस्तु र वर्ग’ मा थियो । गान्धीले ‘अहिंसा’ र ‘नैतिक आदर्श’ लाई आफ्नो केन्द्रमा राखे । ज्याँ पाल सात्र्रहरुले ‘अहं’ लाई चिन्तनको केन्द्रमा ल्याए । उनीहरू अस्तित्ववादको पक्षमा रहे । नित्सेले मानवीय उच्चता बोधलाई प्राथमिकता दिए । यी सबै दार्शनिकहरूको विचारको केन्द्र फरक फरक थियो । त्यसैले उनीहरूको पक्षधरता र राजनीतिक प्राथमिकता पनि फरक थियो । र फरक पर्दै गयो ।

तर आजको राजनीतिको मुख्य कार्यभार न त वर्गहरूको मुक्ति हो । न त जात हो । न त बजार हो । न त धर्म हो । राजनीतिले यस्ता अनेक उपसन्दर्भहरूलाई समाउनु र मान्छेलाई छोडिदिनु राम्रो हुँदैन । आजको राजनीतिको केन्द्र हो मान्छेको सम्पूर्ण संवृद्धि । लोकतन्त्र, न्याय र जगतको महानतम हित ।  

यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो मान्छेलाई माया गर्ने राज्यको परिकल्पना । मान्छेलाई माया गर्नुको अर्थ हो वर्गभन्दा माथि उठ्नु । जातभन्दा माथि उठ्नु । वर्णभन्दा माथि उठ्नु । धर्मभन्दा माथि उठ्नु । यो अर्थमा मानवतावाद वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रीय विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताको अग्रगमन, न्याय , सुशासन र समृद्धि नै वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो । यो नै मानवतावादी राजनीतिको मुख्य बिषय हो ।

७.२.   शक्तिको श्रोत सार्वभौम नागरिक

राज्य संचालनमा शक्तिको श्रोत कहाँ कहाँ छ ? वैकल्पिक राजनीतिको यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ र हाम्रो प्रस्ताव छ राज्य सञ्चालनको शक्तिको श्रोत नागरिक हो र हुनुपर्छ । अहिलेसम्म अभ्यास गरेका राजनीतिक व्यवस्थाहरूले राज्यलाई सदैव पक्षपाती, निरङ्कुश र अतिरिक्त शक्तिले सम्पन्न बनाए । नेपालको सन्दर्भमा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म अनेकौँ नाम गरेका राज्य व्यवस्थाहरू आए । राजा आए, पंच आए, कांग्रेस आए, कम्युनिष्ट आए । यिनीहरू सबैले कहिल्यै जनतालाई शक्तिको स्रोत मानेको देखिएन । सबै व्यवस्थामा शक्तिको श्रोत या त पद भयो, या त सङ्गठन भयो, या त वंश परम्परा भयो, या त धर्म भयो, या त अरु नै । सबै व्यवस्थामा शक्ति हुनेहरूले उसरी नै सबै कुरा छुट पाए । संविधान र कानुनले दिएको भन्दा अतिरिक्त शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र देखियो । वैकल्पिक राजनीति शक्तिको यस्तो आयामलाई बदल्न र जनतामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ।

देशमा विद्यमान सङ्कटहरूको समाधान कुनै ऐतिहासिक वंशले गर्छ, वा सङ्कटको समाधान धर्मले गर्छ अथवा अरु नै कुनै शक्तिशाली महापुरुषले भन्ने धारणाले स्वयं हाम्रो पार्टीमा पनि केहीलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । तर पार्टीमा सदस्यहरूलाई शक्तिशाली बनाउने र राज्यमा नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने र त्यही शक्तिको श्रोतबाट निर्णायक सार्वभौम अभ्यासहरू मार्फत राज्यलाई बलियो, सुदृढ र एकिकृृत गदै लैजानुपर्छ भन्ने सोच अवको राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्छ । यो नै सहभागितामूलक राजनीतिको आधार र निर्णायक चरित्र पनि हो ।

७.३.   मुल्यमान्यताको राजनीतिः

संसारभरकै राजनीतिमा मूल्यमान्यताको स्खलन आम समस्या हो । अतः राजनीतिलाई एक साधना, समाज परिवर्तनको तपस्याको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यो नै आजको राजनीतिले स्थापित गर्नुपर्ने मुख्य संस्कृति हो । विशेषतः विचार र दर्शनमा मात्र प्रष्टता भएर पुग्दैन । राजनीतिको विकृति मूल रूपमा विचार र दर्शनभन्दा पनि मूल्यमान्यतासँग जोडिएको छ। त्यसैले आजको राजनीतिले मूल्यमान्यतामा ठुलो जोड दिनुपर्छ । मूल्य मान्यताहरू अनेक हुन सक्दछन् । तर नेपालको सन्दर्भमा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता, समानुभुती, साहसको छ खम्बा निकै महत्त्वपूर्ण छन् । यिनै ६ खम्बालाई वैकल्पिक पार्टी र राज्य सञ्चालनका मुख्य मान्यताहरू बनाउनु पर्छ ।

यसैगरी, हामीले नेपाल रूपान्तरणका प्रमुख आधारहरू– विवेकी नागरिक, उद्यमशील समाज, सेवक सरकार र कल्याणकारी राज्यलाई मानेका छौँ । यसले हामी नागरिक, राज्य र सरकार कस्तो बनाउने कल्पना गरिरहेका छौँ त्यो देखाउँछ । यसलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ ।

७.४.   सम्पुर्ण समानताः   

वैकल्पिक राजनीतिले अनेक बहानामा मान्छेहरू बिच सिर्जना गरिने विभाजनहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र समानतामा कुनैपनि संझौता गरिनु हुदैन । मान्छे न त कामको आधारमा सानो ठुलो हुन्छ, न त मान्छेले गर्ने कामहरु नै सानो ठुलो हुन्छ । अतः हामीले भन्नुपर्छ कि ‘मान्छेहरूबिच गरिने विभाजन अनावश्यक हो’ । किनभने मानिस मानिस सब बराबर हुन्छन् ।

हामीले धर्म, जात, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग र कामको आधारमा गरिने विभाजन लाई अन्त्य गर्नु पर्छ । हामीले मान्छेलाई सम्पूर्ण रूपमा समान बनाउन उच्चतम सभ्यता निर्माणका लागी सृजनात्मक हुनुपर्छ । मान्छे एउटै हो तर कसैले डक्टरको काम गर्छ, कसैले शिक्षकको । कसैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँछ, कसैले कार्यालय सहयोगीको । काम मान्छेलाई विभाजन गर्ने आधार हुनुहुँदैन र कामको आधारमा राज्यले दिने सेवालाई फरक गरिनु हुँदैन ।

राज्यले मान्छेलाई बराबर सम्मान, बराबर अवसर र बराबर अधिकार दिनुपर्छ । यो नै आधुनिक, कल्याणकारी र समतामूलक राज्यको मूल चरित्र हो । मान्छेलाई जात, पद, योग्यताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रणालीको विपक्षमा सबै मान्छेलाई बराबर गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु नै वैकल्पिक राजनीतिको एउटा मुख्य काम हो ।

यो अर्थमा हाम्रो पार्टीले मान्छेको समानता र समताका लागी गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् ? उन्नत सामाजिक संस्कृति निर्माण गर्न हामीले बनाउनुपर्ने प्रस्तावहरू के के हुन् ? हामी हिँड्नुपर्ने बाटो कुन हो ? हामीले यसमा अनेकौँ मन्थन गर्नुपर्छ । 

रवीन्द्रजी, हामीले गर्नुपर्ने यस्ता अनेकौँ कामहरू बाँकी छन्, तपाईले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले अनुरोध छ, कृपया अन्यत्र नभुलिनु होला । त्यो हामी जाने बाटो होइन ।

७.५. लोकतान्त्रिक अग्रगमन

हामीले गर्नुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम लोकतन्त्रको अग्रगामी व्याख्या र प्रयोग हो । पछिल्लो जनआन्दोलन पछि प्राप्त हामीसँग जुन लोकतन्त्र छ, यो सीमित लोकतन्त्र हो । यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यो औपचारिक लोकतन्त्र हो । जसलाई दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको मिश्रणयुक्त लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । यदि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौ भने ‘चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र’ यसको पहिलो र मुख्य सर्त हो । यो हाम्रो छलफलको केन्द्रीय विषय हो । यो विषयमा केन्द्रित नभई हाम्रो बहस अन्यत्र मोडिनु हुँदैन । यसमा हाम्रो समग्र पार्टी पंङ्तिले ध्यान दिनै पर्छ ।

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र भनेको के हो ? सर्वप्रथम लोकतन्त्रका पुस्ताहरूबारे कुरा गरौँ । जस्तो पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्र मुख्यतः परम्परागत लोकतन्त्र हो । जो प्राचीन नगर राज्य वा गणराज्यहरूमा अभ्यास गरिन्थ्यो । तर मेसेडोनियामा अलेक्जेण्डर महानको उदयसँगै लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास विलुप्त हुँदै गयो र संसारभर व्यक्तिको शासन (मोनार्की) सुरु भयो । सत्तामा वंश परम्परा स्थापित हुँदै गए । सामन्तवादी युग सुरु भयो । जसले पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्रलाई निर्ममतापूर्वक इतिहासको गर्तमा दवाई दियो ।

भनिन्छ सामन्तवाद लगभग २३०० वर्ष चल्यो । र, १७ औ शताब्दीको सेरोफेरोमा विश्व राजनीतिमा तिन वटा ठुला घटनाहरू भए । पहिलो, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति । दोस्रो, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति । तेस्रो, अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम । यी तिन वटा उथलपुथलहरूले मुख्यतः पुरानो सामन्ती वंश परम्पराको अन्त्य गर्यो र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नयाँ युगको प्रारम्भ भयो । यो लोकतन्त्रको दोस्रो पुस्ता हो । तर कालान्तरमा यो व्यवस्थाका पनि सीमाहरू प्रकट हुँदै गए । जसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रवर्द्धन गरेन । न त सामाजिक न्याय स्थापित भयो, न सम्पूर्ण संवृद्धि । यो व्यवस्था भ्रष्ट र सङ्कीर्ण हुँदै गयो ।

मुख्यतः दोस्रो पुस्ताको लोकतन्त्रले उजागर गरेका असन्तुष्टिहरूको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखियो । परिणाम लेनिनको नेतृत्वमा १९१७ मा रुसमा सर्वहारा क्रान्ति भयो; अक्टोबर क्रान्ति । त्यसपछि संसारभर मार्क्सवादी आन्दोलनहरूको लहर चल्यो । समाजवाद, जनवाद, जनतन्त्र जस्ता लोकतन्त्रका कम्युनिस्ट मोडेलहरू प्रयोगमा आए । पूर्वी युरोप, चिन, रुस लगायत देशहरूमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित हुँदै गए । जसलाई लोकतन्त्रको तेस्रो पुस्ता भन्न सकिन्छ ।

यद्यपि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका लोकतन्त्रका आफ्नै सीमाहरू थिए । जसले २०औ शताब्दीको अन्त्यसम्म आई पुग्दा व्यापक आलोचना र असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्यो । र, त्यसैको जगमा संसारभर नयाँ लोकतन्त्रको खोजी सुरु भयो । २१औ शताब्दीको लोकतन्त्र ।

नेपालमा जनआन्दोलन ०६२, ०६३ काँग्रेस र कम्युनिस्ट हरूको नेतृत्वमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन थियो । त्यसैगरि ०६३ माघ १ र त्यसपछिका मधेश आन्दोलन मधेशवादी दलहरुको नेतृत्वमा भएको थियो जसले नेपालमा संघियताको मागलाई स्थापित गर्यो । यो अर्थमा त्यो आन्दोलनले हामीलाई जुन लोकतन्त्र दियो त्यो मूलतः दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको लोकतन्त्रको संयुक्त मिश्रणयुक्त स्वरूप हो । जसका आफ्नै सीमाहरू थिए । अतः त्यसले २१औ शताब्दीका सपना र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सकेन । हामीलाई चाहिएको थियो नयाँ लोकतन्त्र, तर आयो पुरानो लोकतन्त्र । यसर्थ नै चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र आजको आवश्यकता हो । हाम्रो पार्टी चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र स्थापित गर्न र त्यसको नेतृत्व गर्न गठन गरिएको पार्टी हो ।

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । यो समावेशी लोकतन्त्र हो । यो परिणाममुखी लोकतन्त्र हो । जसले भन्छ– ‘जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर हुन्छ, उसको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ, उसको अधिकार बराबर हुन्छ र त्यो हस्तान्तरणीय हुँदैन । अतः जनप्रतिनिधिहरूले सदैव र सबै मुद्दाहरूमा मतदाताहरूको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । यसर्थ नै राइट टु रिकल, नो भोट र रिफरेण्डम आवश्यक छ ।’ पार्टीले यो अभ्यासलाई आफ्नै पार्टीभित्र र राज्य संयन्त्रमा कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ ? यसका लागि हामीले जनमत सृजना गर्नु छ । सामाजिक परिचालन गर्नु छ । जनतालाई सचेत र जागरूक गर्नु छ । अगाडी जाने बाटो तय गर्नु छ । हामीले गर्ने कामहरू त यी पो हुन् । हाम्रो पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त यी पो हुन् । 

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रे मुख्यतः दलहरू हुनु र आवधिक निर्वाचनमा जनताले भोट हाल्नुलाई मात्र लोकतन्त्र मान्दैन । यो त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको लोकतन्त्र हो । जसले राज्यमाथि जनताको नियमित पहुँच र नियन्त्रणको माग गर्दछ । मुख्यतः समयसँगै लोकतन्त्र गतिशील हुनुपर्छ । यो स्थिर र जड हुनहुँदैन । र, यसले जनतालाई राज्यको निष्क्रिय उपभोक्ता हैन, सक्रिय मालिक बनाउनु पर्छ । यो नै चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रको आधारभूत प्रस्ताव हो । यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवृद्ध गर्ने आजको मुख्य आधार हो ।

यसलाई पार्टीमा बहस नगर्नु वा यसमा उदासीन हुनु र सङ्घीयता र धर्मका विषयमा उल्टो कुरा गर्नुले हामीलाई कहाँ पुर्याउछ ? किनभने लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो बनाउनु अर्थात् लोकतन्त्रको अझ धेरै लोकतान्त्रीकरण गर्नु वैकल्पिक राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

लोकतन्त्रको अझ लोकतान्त्रीकरण भनेको नागरिकलाई सम्पुर्ण हिसाबले सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाउनु हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्र समावेशी चरित्रको हुन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट अझ धेरै समृद्ध पार्न सकिन्छ । पार्टीहरूमा यसको प्रयोग कार्यकर्ताहरूलाई सार्वभौम बनाएर गर्न सकिन्छ । राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण र पार्टीमाथि सदस्यहरूको नियन्त्रण यसको चुरो कुरा हो ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा पार्टी प्रणाली सुदृढ बनाउन पार्टी सदस्यहरूमा सार्वभौम अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकार (right to reject) र फिर्ता बोलाउने अधिकार (right to recall) अझ धेरै लोकतन्त्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण विधि हो । कतिपय देशहरूमा यस्तो अभ्यास प्रयोग गर्न थालिएको छ । पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरूमा पनि यस्तो विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। मतपत्रमा मतदातालाई अस्वीकारको अधिकार प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले उमेदवारहरुको अझ गम्भिर परीक्षण हुन्छ । यो निर्वाचनलाई अझ उत्तरदायी बनाउने विधि हो ।

सुसंस्कृत राजनीति, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि दलहरूको आर्थिक अनुशासन, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूलाई अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको उलङ्घन आजको अर्को ठुलो समस्या हो । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाई यस्ता समस्याहरू तत्काल हल गर्नै पर्छ । मुख्य कुरा लोकतन्त्रले ‘शक्तिको केन्द्रीकरण’ हैन शक्तिको ‘लोकतान्त्रिक वितरण र सुसंस्कार’ को माग गर्दछ । पार्टी र राज्य संरचनाहरूलाई त्यही अनुसार पुनर्गठन गर्नु वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार हो । 

७.६. कल्याणकारी राज्यः

कल्याणकारी राज्य वैकल्पिक राजनीतिको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो । यसको अर्थ के भने अबको राजनीतिले राज्यसत्तालाई कल्याणकारी चरित्रले अझ सुन्दर बनाउनु पर्छ । उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनु पर्छ । जनताका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति र गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र अन्य सामाजिक सुरक्षाका विषयमा मूलतः राज्यले दायित्व दिनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो जस्तो गरिब, विकासोन्मुख र आर्थिक सामाजिक विविधतायुक्त देशमा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित हुन्छ ।

हामीले समाजवादी कार्यक्रमका नाममा गरिएका प्रयोग, समाजवादका नाममा भएका अन्योल र अप्ठ्याराहरू यत्रतत्र देखेका छौँ । समाजवाद भन्नासाथ कस्तो समाजवाद ? भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले उदार पुँजीवादले सृजना गर्ने गरिबिलाई पनि देखेका छौँ । जसले सेवा क्षेत्रका दायित्वहरू समेत बजारको नियन्त्रणमा छोडिदिन्छ र जनतालाई महँगो आर्थिक भारमा पर्दछ । त्यसैले आजको राज्यको चरित्र न त समाजवादी, न त पुँजीवादी बरु कल्याणकारी हुनुपर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । कल्याणकारी राज्य आफैमा जनताप्रति उत्तरदायी राज्य हो जो सदैव आफ्ना नागरिकको हित, खुसी, आत्मसम्मान र संवृद्धिका लागि प्रयत्नशील रहन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापित गर्न राज्यको उपरि संरचनामा फेरबदल गरेर मात्र हुँदैन । यसको चरित्र बदल्नुपर्छ । जस्तो राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्दैमा राजनीतिक परिवर्तनको कार्यभार सकिँदैन । अहिलेको सङ्कट यही हो की हामीले राज्यको स्वरूप मात्र फेरबदल गर्यौ । चारित्रिक रूपान्तरण गरेनौँ । चारित्रिक रूपान्तरण विशेषतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कुरा हो । जस्तो लैङ्गिक लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने ? आर्थिक असमानता र शोषणको अन्त्य गर्ने तरिकाहरू के के हुन् ? अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो हुने ? विकासका ठुला ठुला कुरा मात्र गरेर हुँदैन । साना तर जनताको जीवनलाई बदल्ने विषयहरूमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

अबको राजनीति र राज्य मूलतः मानवतामुखी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । परिणाममुखी हुनुपर्छ । यसले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो दायित्व भित्र राख्नुपर्छ । भूमिसुधार, गरिबलाई रासन कार्ड, पूर्वाधार बिस्तार, औद्योगीकरण, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आवासको ग्यारेन्टी, बिजुली र पानीको सर्वसुलभ वितरण जस्ता नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयहरूमा अबको राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकको सेवालाई घरघरमा पुर्याउने राजनीति गरिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरकारी कामको डिजिटलाइजेसन गरेर अब सरकारलाई हात हातमा पुर्याउनुपर्छ। 

अन्यथा रूपमा २१ औँ सताब्धीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चरित्रमा लुटतन्त्र कसरी सुहाउँछ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ, ओज र गरिमा राज्य र राजनीतिको चरित्रमा झल्किनुपर्छ ।

७.७. प्रणालीहरुको रुपान्तरण

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रले स्वभावतः हाम्रो वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको माग गर्दछ । जसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । यद्यपि सात वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूमाथि यहाँ चर्चा गरौँ । जस्तो पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था । दोस्रो, सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको खारेजी । तेस्रो, प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण । चौथो, कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको सीमा निर्धारण । पाँचौँ, संवैधानिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । छैटौँ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । सातौँ, सुसंस्कार र सुशासन ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था शासकीय सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार हो । आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने सार्वभौम अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसो गर्दा निर्वाचित कार्यकारीहरू तानासाह हुन सक्छन् भन्ने जुन अभिमत छ, त्यसका लागि यथोचित नियन्त्रणका प्रबन्धहरू गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी हामी सांसदहरू मध्येबाट मन्त्री छान्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यसले एकातिर सांसदहरूको नीतिगत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी गौण बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर स्वयं सरकार अस्थिर र क्षमताहीन हुदै गएको छ । सरकार गठन, विघटनमा निरन्तर सांसदहरूको सङ्ख्या हाबी हुदै जानु राम्रो कुरा होइन । जसका विकृतिहरू हामी सबैले देखेकै छौँ । अतः यसलाई बदल्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा संसद् बाहिरबाट मन्त्रिमण्डलको गठन गर्ने विधिमा जानुपर्छ । यसो गर्दा मुख्यतः व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले नियमन गर्न पाउँछ । मन्त्री बन्ने लोभबाट सांसदहरू मुक्त हुन्छन् र निर्वाचनका बेथितिहरू पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछन् । यहीनेर हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम स्थानीय देखी संघिय तहका सबै कार्यकारी प्रमुखहरूको पदावधि निर्धारण हो । जसलाई एक ब्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त शासकिय सुधार, खर्चको पुनरावलोकन र चुस्तताका लागी जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी, स्थानीय पालीकामा गैरदलिय निर्वाचन, मन्त्री र सांसद संख्यामा कटैती र चुस्त कार्यकारीको प्रवन्ध हामीले गर्नुपर्ने काम हो ।  

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकिकरण आजको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । त्यसै गरी अर्को मुद्दा हो संवैधानिक अंगहरुको निष्पक्षता र प्रभावकारिता । अहिले राज्यका सबै अङ्गहरूमा कार्यपालिकाको अनावश्यक प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । साथै, राज्यसत्ताको पार्टीकरण तीव्र हुँदै गएको छ । जो लोकतन्त्रमा कसैगरी सुहाउने कुरा होइन । अतः यसलाई विधिसम्मत सन्तुलनमा लैजानुपर्छ । हामीले हाम्रा आयोगहरु, विश्वविद्यालयहरु, संस्थानहरु र, संवैधानिक अङ्गहरू बलियो बनाउनुपर्छ। यहाँ हुने नियुक्तिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसै गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता हाम्रो अर्को मुद्दा हो । जसका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सतर्कता केन्द्र र अन्य संबैधानिक आयोगहरुमा संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

७.८. आर्थिक, सामाजिक मुद्धाहरु

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने मुद्दाहरू आर्थिक मुद्दाहरू हुन् । यसर्थ नै आर्थिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । यसकालागि किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून वेतनधारी वर्ग र ग्रामीण जीवनलाई कसरी आर्थिक न्याय दिने ? मध्यमवर्गीय नागरिकको आवश्यकता र जीवनलाई कसरी सहज बनाउने ? त्यसको ‘मोडेल’ के हो ? मन्थन गरौँ । 

राजनीति वितरणमुखी भयो। जुन दल आएपनि खाली वितरण गर्ने मात्र मुद्दा ल्याए।  वैकल्पिक दलले राष्ट्रिय पुंजी निर्माणको बहस र योजना पनि ल्याउनु पर्छ । अर्थात्, हामीले हाम्रो देश कसरी धनी बनाउने, नागरीकहरुलाई कसरी धनी बनाउने, खुसी बनाउने योजना बुन्नुपर्छ । त्यसका निम्ति कृषी, पर्यटन, जलस्रोत, आइटी लगायत क्षेत्रमा राज्यले लगानीको उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर अर्थतन्त्रलाई उद्देलित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न गर्नै पर्ने केही कामहरू पनि बाँकीनै छन् । जस्तो, वैज्ञानिक भुमिसुधारको काम । त्यसै गरी आवासको ग्यारेन्टी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उद्वेलन । राष्ट्रिय पुंजी निर्माण । किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सरल कृषि अनुदानको व्यवस्था । जसका लागी अनुदान आयोगको गठन । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन उद्योगलाई अनुदान, सस्तो ऋण र दिर्घकालिन ऋणको प्रबन्धन । यसले उत्पादन क्षेत्रमा आशाको संचार गर्छ । विज्ञहरू भन्छन् यसो गर्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक १० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । जसले एक दशक भित्र वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो दरलाई १० प्रतिसतमा झार्छ । जब आर्थिक न्याय सुदृढ बन्छ, तब न लोकतन्त्रले काम गर्छ । 

यसै गरी उदार पुँजीवादले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्नेगरी थला बसाउदैछ । अतः सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हाम्रोलागी निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकालागि विशेषतः गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई दैनिक उपभोग्य बस्तुमा ५० प्रतिशत छुट पाउने गरी रासन कार्डको व्यवस्था गरौँ । आपतमा परेका एकल महिला, बृद्ध बृद्धा र बालबालिकाको जीवन सुरक्षाका लागी विशेष प्रबन्ध होस । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटान जस्ता समस्याका पीडितहरूलाई राहत पुर्याउन विमा कार्यक्रम ल्याऊँ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णतः निःशुल्क गरौँ । राजनीतिका निम्ति मुद्दाहरु धेरै छन् । हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । 

७.९. सुशासनका मुद्धाहरु 

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी हो – सुशासन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सेवा प्रवाहमा सुधार । कानुनी शासनको प्रत्याभूति । जसका लागी ०४६ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्, राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ । हामीसँग अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सतर्कता केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छन् । तर यी अङ्गहरूमाथि जनताको विश्वास घट्दो छ । अतः यसलाई स्वायत्त र विश्वासिलो बनाउन संरचनागत सुधार गरौँ । शक्तिशाली लोकपालको गठन अर्को उपाय हुनसक्छ । यसै गरी जथाभाबी राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौं । राज्यबाट वेतन लिने कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकका दलीय सङ्घ, सङ्गठनहरू खारेज हुनुपर्छ । स्थायी निजामती सेवालाई करारमा रूपान्तरित गरौँ ।

७.१०. नेपाली मौलिकताको खोजी

हामीले सोच्नै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली मौलिकताको खोजी हो । किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै मौलिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चरित्र हुन्छ । चिनले आफ्नै चरित्रको समाजवाद भन्छ । उत्तर कोरियाको आफ्नै छ । अमेरिकाको लोकतन्त्र र स्केण्डिनेभियन लोकतन्त्रका पनि फरक फरक मौलिकताहरू छन् । भारतको लोकतन्त्र र बङ्गलादेशको लोकतन्त्र पनि फरक छ । यो विशेषतः ‘स्टेट क्राफ्टिंग’ सँग सम्बन्धित कुरा हो ।

जस्तो, विगतमा हामी सानो र गरिब देशको हीनताबोधमा फस्यौँ । हामी स्वयंले आफूलाई कमजोर र निम्छरो बनायौ । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप हामी कोही अन्ध राष्ट्रवादी भयौँ, कोही प्रगतिशील राष्ट्रवादी, कोही लम्पसार वादी । यसलाई सुधार्नुपर्छ । खासमा देश गरिब हुनु वा सानो हुनु राष्ट्रियता कमजोर हुनु होइन । अतः यसको विकल्पमा हामीले स्वाभिमान पूर्ण, जनमुखी र परस्पर हितमा आधारित मौलिक भू–सम्बन्ध सहितको देशभक्तिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यो हाम्रो ‘स्टेट बिंल्डिं’को एक महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

हाम्रो विविधतानै हाम्रो सामुहिक पहिचान हो । हामी धार्मिक रूपमा त विशिष्ट छौ नै, भौगोलिक रूपमा पनि विशिष्ट छौँ । सामाजिक रूपमा पनि विशिष्ट छौँ । हिन्दु, बौद्ध, किरात जस्ता हाम्रा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू छन् । यो हाम्रो विशिष्टता हो । साथमा हिमालय पर्वतमाला सहितको भौगोलिक विविधताले हामीलाई संसारकै अनौठो परिचय दिएको छ । यो भूगोल मात्र हैन, हाम्रो सभ्यता हो । यसरी हेर्दा, हामीसँग आध्यात्मिक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताको अनुपम सभ्यता छ । अर्थात्, हामी न त शुद्ध भौतिकवादी मात्र छौँ न त शुद्ध अध्यात्मवादी । न त हामी मात्र पश्चिमाहरु जस्तो नै छौँ । विविधता बिचको उदारता, सद्भाव, एकता र आध्यात्मिकता नै हाम्रो विशिष्टता हो । यो नै हाम्रो ‘स्टेट बिंल्डिङ’को अर्को आधार हो । 

माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अझ अगाडी जान हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गरेका हौँ । यो पार्टी युवाहरुको पार्टी हो, महिलाहरुको पार्टी हो, दलित र सिमान्तिकृतहरुको पार्टी हो । उनिहरुलाई पार्टी नेत्रित्वमा कसरि बढि भन्दा बढि संख्यामा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा काम गरौं । सबैको अपनत्व हुने पार्टी बनाऔं ।  समयसापेक्ष विषयहरु, जस्तैः जलवायु परिवर्तन, आइटि सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता जस्ता क्षेत्रमा डटेर लाग्ने पार्टी बनाऔं । यी प्रस्तावहरूले नै हाम्रो पार्टीलाई उन्नत, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछन् । यसरी नै हाम्रो नेतृत्वमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, न्यायको स्थापना र संवृद्धि  सुनिश्चित हुनेछ ।  

अतः हाम्रो पार्टी जाने बाटो यो हो । त्यसैले हामीले अगाडी जाने प्रस्ताव गरेका हौँ । अन्यथा भए र पछाडि फकिने प्रयत्न गरिए पार्टी निर्माणमा निकै ठुलो असर पर्ने छ। यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष लगायत हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरु सचेत हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

८. पार्टी निर्माणको आधार

हरेक पार्टी स्थापनाको आफ्नो उदेश्य हुन्छ । उदेश्य सकिएपछि की त पार्टी पनि सकिन्छ की त पार्टीले नयाँ उदेश्य लिन्छ । विगत केहि वर्षदेखि न पुराना पार्टीहरु सकिएको छन् न उनीहरुले नयाँ उदेश्य नै लिएका छन् । पार्टी र मुद्दाको तालमेल यहि मिलिरहेको छैन । त्यसैले उनीहरु असान्दर्भिक हुदै गएका छन् । त्यसैले त आज नयाँ आवश्यकताका निम्ति नयाँ पार्टी आवश्यक छ । हो, यहि आवश्यकताका निम्ति पार्टी स्थापित भएको हो ।

यस अर्थमा ईतिहासको आवश्यकता र हाम्रो प्रयत्नलाई एक ठाँउमा ल्याई हामीले पार्टी निर्माणलाई गतिशील बनाउनु पर्छ । यो नै राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने तरिका हो । जसकालागी आम जनतामा जाने, जनतासँग सम्वाद गर्ने, जनतालाई मुद्धाहरुको वरिपरि गोलबन्द गर्ने, समान विचार राख्नेहरूबिच एकता र ध्रुविकरण गर्ने र बृहत्तर पहलकदमीबाट पार्टीलाई राजनीतिक विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने, यहि नै आजकालागि पार्टी निर्माणको मूलबाटो हो ।

९. मुद्दामा आधारित पार्टी

आजभन्दा अगाडि कस्तो पार्टी बनाउने भन्दा दुई वटा कोणबाट छलफलहरू गरिन्थे । पहिलो कार्यकर्तामा आधारित पार्टी । दोस्रो नागरिकमा आधारित पार्टी । कार्यकर्तामा आधारित पार्टी मूलतः कम्युनिष्टहरुको मोडेल हो । जसमा लाखौँ कार्यकर्ताहरू पार्टीमा आश्रित हुन्छन् र जसको भार यो वा त्यो ढङ्गमा राज्यले लिन्छ । कार्यकर्तामा आधारित पार्टीमा योग्यता, क्षमता भन्दा कार्यकर्ता इतिहास महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जो पार्टी प्रति उत्तरदायी हुन्छ । जसले राज्यका अनेक अङ्गहरूमा लाभको जिम्मेवारी लिन्छ । परिणाम राज्य प्रभावकारी हुँदैन तर राज्य दोहन व्यापक बन्छ ।

नागरिकमा आधारित पार्टी मूलतः नागरिकको सचेत सपनालाई सम्वोधन गर्ने पार्टी हो । जसले नागरिकको सर्वोच्च हितलाई आफ्नो राजनीतिको मुख्य स्वार्थ ठान्दछ । यसर्थ उ जनताको सदैव पक्षमा रहन्छ र जनतासँग सँगै बसेर काम गर्दछ । अबको राजनीतिक दलहरू नागरिक-आधारित नै हुनुपर्छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा दलहरूले नागरिकलाई भड्काउन अनेक प्रचारबाजी गर्ने गरेको पाइन्छ । जनतामा आधारित हुने नाममा स्वयं नागरिकको यो वा त्यो हिस्सालाई भ्रमीत गर्ने यो काइदा आफैमा उचित देखिँदैन । अतः आजको वैकल्पिक पार्टी मुद्धाहरुमा आधारित हुनुपर्छ । मुद्धाहरुमा आधारित पार्टी स्वभावतः जनामा आधारित हुन्छ ।

प्रत्येक युगका आफ्नै राजनीतिक मुद्धाहरु हुन्छन् । राजनीतिक दलले ति मुद्धाहरु देख्नुपर्छ । ति मुद्धाहरुमाथी बिमर्ष गर्न समाजलाई सचेत गर्नुपर्छ । निश्चय नै मुद्धाहरु हेर्न इतिहास चेतना, सामाजिक दृष्टि र भबिश्यवोध चाहिन्छ । जस्तो कि हामी आज जहां छौँ, त्यहाँ कसरी आईपुग्यौं ? अव अगाडि जाने कता ? यी प्रश्नहरूको कसिबाट हेर्दा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हामीसँग कुनै विकल्प छैन । न त जात र धर्मको नाममा राजनीतिलाई गिजोल्ने विकल्प छ, न त इतिहासलाई सराप्ने हक ।

१०. त्रासको राजनीति बन्द गरौंः 

हाम्रो दशे गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छ भन्ने भाष्यलाई पछाडि फर्कने अस्त्रको रूपमा कतिपयले व्याख्या गरेको देखिन्छ । सङ्कट छ, बुझियो । तर त्यसको अर्थ के हो ? राजा ल्याउने ? हिन्दु राज्य बनाउँदा त्यो सङ्कटको समाधान कसरी हुन्छ ? सङ्घीयता असफल भएका उदाहरणहरू सुनियो । तर त्यसको सफलताको उदाहरण । व्यवस्थाहरू सफल र असफल हुने कुरा स्वयं व्यवस्थामा निर्भर हुँदैन । राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ । त्यसैले त हामीले नयाँ राजनीतिको प्रस्ताव गरेका हौँ । सङ्कटहरू छन् भने पनि नयाँ राजनीतिले त्यसको समाधान दिनुपर्छ । सङ्कट छ, त्यसैले पछाडि फर्किनुपर्छ भन्ने तर्कसँग कसरी सहमत हुने ? हिजो कसैले साम्राज्यवादको त्रास देखाए । कसैले बिस्तारवादको । आज अरू त्रास देखाइँदै छ । यो त्रासको राजनीति हो । वैकल्पिक राजनीति त्रासको हैन आसाको राजनीति हो ।

११. अविश्वास र द्वन्द्व की विश्वास र एकताः

हाम्रो पार्टी के चाहन्छ ? जनता जनतामा अविश्वास र द्धन्द सृजना गर्ने कि विश्वास र एकता ? निश्चय नै हामी जनतामा विश्वास र एकता निर्माण गर्न चाहान्छौं । यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने राजनीति आशाको राजनीति हो, भविष्यको राजनीति हो, परिणामको राजनीति हो । सद्भाव र एकताको राजनीति हो।  

हामिले माथि उल्लेक गरेका उपलब्धिका लागि हाम्रा ७० वर्ष सकिए । अव यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन फेरी अरू केहि दशक लड्ने ? अहिलेको नयाँ पुस्तालाई पनि यहि लडाईंमा झोस्ने ? फेरी उठ्ने र फेरी लड्ने ? यसरी हामी कहां पुग्छौँ ? त्यसले अहिलेलाई आपसमा विश्वास निर्माण गरेर अगाडी जानुबाहेक हाम्रो पुस्तालाई अर्को छुट छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई अझ संवृद्ध गर्ने र अगाडी जानेबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसैका लागि हामीले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरु लाई माथिल्लो खण्डमा सूचीकृत गरेका हौँ ।

केही मान्छेहरू भन्छन् सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काम गरेन । यिनीहरूलाई उल्ट्याउनुपर्छ । ७० वर्ष लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने हो भने त्यसपछि कता जाने ? पञ्चायत तिर । लोकतन्त्रले गडबड गर्छ भने राम्रो चैँ के ले गर्छ ? राजतन्त्रले । अन्यथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के हो ? पञ्चायत, जनतन्त्र, साम्यवाद ? वा यो वा त्यो नामको अधिनायकवाद? अतः व्यवस्थाका कमजोरीहरू केलाउनेतिर बहस केन्द्रित नगरौँ । कुरा गरौं, यसलाई सफल बनाउने कडीहरूको । कुरा गरौं फरक राजनीतिको । चिहान उदिन्नु भन्दा राम्रो हुन्छ बगैँचा बनाउनु । किनभने फुलहरूले आशा जगाउँछन् । आशाहरू जागृत भएपछी मात्र हामी अगाडी बढ्न सक्छौं । बढ्नु त अगाडी नै छ । किनभने पछाडि हिँडेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।

१२. वातावरण र सम्पदा संरक्षणः

नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधतामा संसार कै धनी देश हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यी विविधताहरु नै नेपालको अहिलेको विश्व परिवेशमा सबै भन्दा ठूलो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन्। अहिले विश्वको नै मुद्दा बनेको जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको विषयले नेपाललाई पनि हिमाल देखी तराई सम्म नै असर गर्न थालि सकेको छ। विगत देखि बर्तमान हुँदै भविष्य सम्म आउने पुस्ताको लागि यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको हो, तसर्थ दिगो विकासको अवधारणालाई मध्यनजर राखेर विवेकशील साझा पार्टीले नेपालमा यि मुद्दाहरुको सन्तुलित र समयसापेक्ष नेतृत्व  गर्नुपर्दछ । वन पैदावार देखि अरू विभिन्न प्राकृतिक श्रोतहरूलाई संवेदनशील पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर मात्रै सदुपयोग गरिनुपर्दछ। हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई क्रमशः स्थापित गर्दै लाने छ। 

“अबको क्रान्ति हरित क्रान्ति“ भन्ने नारालाई लिएर नागरिकहरु माझ जानु उचित हुन्छ । 

देशमा भएको मूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको हकमा, उचित सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै समग्र राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित गरी सारा नेपालीहरुको अपनत्व हुने नीतिहरु लिंदै यसलाई “विविधता नै नेपालीको विशेषता“को नारा अन्तर्गत राष्ट्रिय एकताको  आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्दछ।  

१३. गतिशील परराष्ट्र नितिः

परनिर्भरतामा आधारित हालको वैदेशिक संबन्धले नेपाल र नेपालीको सम्मानमा पटकपटक आघात पुगिरहेको छ । यसलाई बदल्न नेपाल र नेपालीको सम्मान, बिश्वास र सम्बृद्धीमा केन्द्रित गतिशील परराष्ट्र नीति आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत परराष्ट्र निति कुनै एक मित्रसँग अति निकट र अन्यसँग दुरी राख्नु चरित्रको देखिन्छ । यसले हाम्रो कुटनीतिक क्षमता र आफ्नो हितको प्रवद्र्दनमा संकुचन सृजना गरेको छ । अतः हामी अन्तरनिर्भरता तथा समनिकटतामा आधारित संतुलित परराष्ट्र नितिको पक्षमा छौं। 

नेपालीहरू रोजगारीका निम्ति जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा नै नेपालको राजदुतावास नहुँदा विप्रेषण मार्फत नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली नागरिकहरूले चरम दुख पाइरहेको सर्ववितितै छ । यसले गर्दा राज्यको विप्रेषण आर्जन पनि प्रभावित भइरहेको छ । यस बिडम्बनापुर्ण स्थितिको समाधानको लागि ’जहाँ नेपाली, त्यहाँ दूतावास’को नीति अनुसार नेपाल र नेपालीको हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै देशहरूमा नेपालको राजदुतावास स्थापना गर्नुपर्दछ ।  नातावाद र कृपावादका आधारमा राजदुत तथा राजदुतावासका कर्मचारीहहरूको नियुक्तिगर्ने जस्ता अक्षम्य अपराध तथा राष्ट्रघातले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिती लज्जास्पद बनेको छ । यसलाई बदल्नुपर्छ । 

छिमेकीहरु वा मित्रराष्टहरुसँग न त जुधेर हामी सफल हुनसक्छौं, न त उनिहरुलाई एक अर्को विरुद्ध प्रयोग गरेर हामीले अन्तराष्ट्रिय बिश्वास आर्जन गर्नसक्छौं, न त हाम्रा नीजि सरोकारका बिषयमा कसैसँग आत्मासमर्पण गरेरनै अगाडी जान सकिन्छ । परस्पर बिश्वास र हितलाई प्रवद्र्दनगर्दै, देश र जनताको पक्षमा सुदृढ वैदेशिक सम्वन्ध र पञ्चिशलको आधारमा त्यसको प्रवद्र्दनगर्ने कुटनीति आजको आवश्यकता हो । असमान सम्वन्धलाई समानतामा बदल्दै परस्पर हितमा आधारित सम्मानपुर्ण बिश्व सम्वन्धको प्रवद्र्दन गर्नुनै हाम्रो राजनीतिको मुख्य प्रयत्न हो ।

१४. एकता महाधिवेशनः मुख्य लक्ष्य

पार्टीभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पार्टीको ठुलो पंंङ्तीलाई त्रसित गरेको छ । मुख्यतः हामीले दुःख गरेर बनाउँदै गरेका पार्टी फेरी सङ्कटमा पर्छ र छिन्नभिन्न हुनसक्छ भन्ने साथीहरूको चिन्ता हो । निश्चय नै यो चिन्तालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ र पार्टीलाई सङ्कटबाट जोगाउँदै अगाडी लैजानुपर्छ । यो नै आजका लागि सम्पूर्ण पार्टी पंङ्तिको महत्त्वपूर्ण काम हो ।

यद्यपी बहस, छलफल गर्दैमा पार्टीमा सङ्कट आउँछन् भन्ने हुँदैन । बहस त भई रहन्छन् । एउटा जीवन्त पार्टीमा वहस हुनु अन्यथा होइन । खुल्ला समाजमा पार्टी भित्रको बहस सार्वजनिक हुनु र त्यसले अनेकौँ साना ठुला तरङ्गहरू सृजना गर्नु पनि अनौठो मान्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका हाम्रा वहसका अनेक सन्दर्भहरु आउन सक्छन् । त्यसले हाम्रा विचारहरूको परिक्षण गर्न सहयोग नै पुग्दछन् । यो अर्थमा पार्टीमा हुने बहस, छलफललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

तर कस्ता विषयमा बहस गर्ने ? के हाम्रा बहसहरूले पार्टी निर्माणमा रचनात्मक योगदान गर्दछन् वा गरिरहेका छन् ? कि अनावश्यक बहसहरूका कारण हाम्रो छवि धमिलो हुदैगएको छ ? यो चैँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यसमा हामीले विचार गर्नै पर्छ । यसै गरी बहसहरू ध्वंसात्मक र मिल्नै नसक्ने दिशामा लैजानु हुँदैन । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा लैजान सक्नुपर्छ । अन्यथा बहसले पार्टी निर्माणमा योगदान गर्ने नभै किचलो मात्र बढाउँछन् ।

के हामीले अहिले गर्दै गरेको छलफलले पार्टी निर्माणमा योगदान गर्छ ? पार्टी अध्यक्षले अनावश्यक विषयमा, अनावश्यक समयमा, अनावश्यक मुद्दामा बहस सृजना गर्नुभयो भन्ने हाम्रो ठहर छ । माथी नै भनियो यो बहस हाम्रालागी उपयुक्त थिएन । किनभने हामी त्यो बाटो हिँड्नका लागि बनेका थिएनौँ । हाम्रा कार्यभार अरुनै थिए र त्यसमाथि छलफल, बहस गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ थियो । त्यसैले नजाने गाँउको बाटो सोधेर हामीले समय वर्वाद गर्यौं । अतः अव हामीले यो अनावश्यक विवादलाई रोकेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडी लैजानुपर्छ ।

त्यसका लागि हामीले हिजो विवेकशील साझा पार्टी विभाजित रहेको अवस्थामा लुम्बिनी वा रोल्पामा गरेका भेला वा सम्मेलनको निर्णयबाट पार्टीलाई अगाडी लैजाने हैन कि एकीकृत विवेकशील साझा पार्टीको साझा राजनीतिक निष्कर्षका आधारमा अगाडी जाने मूल बाटो खन्नुपर्छ । यसरी मात्र हामी एकतासाथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी निर्माणको अर्को तहमा उक्लिन सक्छौँ । यो नै अहिलेका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय हो ।

साथीहरू हामीलाई दायाँ वा बायाँ गर्ने छुट छैन । हामीलाई पछाडि फर्किने पनि छुट छैन । हामी सिधा अगाडी जाने हो । त्यसका लागी आम एकता साथ एकीकृत महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ । लुम्बिनी र रोल्पामा नफसौँ । पार्टी निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वलाई पुरा गरौं ।

प्रिय साथीहरू,

हामीमा वैकल्पिक पार्टी निर्माणको ठुलो जिम्मेवारी छ । यो इतिहास बदल्ने अभियान हो । यो नेपाली नागरिकका दशकौं देखी थातिरहेका सपनाहरुलाई पुरागर्ने अभियान हो । यो सुसंस्कृत राजनीति र समतामुलक सम्बृद्धि हासिलगर्ने अभियान हो । यो अग्रगमनको अभियान हो । अजेय आत्माबिश्वासका साथ यो अभियानलाई सफल बनाउन हामी सबै आ–आफ्नो ठाउबाट जुटौं । हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुभेच्छुक, सुभचिन्तक र हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पंतिलाई आफ्नै जिवनकालमा यो मुलुकको भविष्य बदल्न योगदानगर्न आह्वान गर्दछौं ।

यो दस्ताबेज हामीले पार्टी स्थापनाको घोषित नीति, कृयाशिल विधान, कार्यदलबाट पारित र प्रस्तावित नयाँ विधानको मस्यौदा, ०७४ को निर्वाचनको प्रतिबद्धत, पार्टी एकताको साझा दस्तावेज र घोषणपत्रका आधारमा तयार गरेका छौं । हामीले मार्ग परिवर्तन गरेका छैनौ । बरु हाम्रो घोषीत लक्ष्य र बाटोलाई अझ फरालिलो बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोराएका छौं । अतः पार्टि अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई पनि धेरै दाँया वा बाँयातिर नमोडिन, नभड्किन र मुलबाटोमा आई सँगसँगै सहयात्रागर्न अनुरोध साथ आमन्त्रण गर्दछौं । सबैको एकता र सहकार्यबाट मात्र हामीले गन्तब्य प्राप्त गर्नेछौं । त्यसका लागि कृयाशिल बनौं ।

यो दस्ताबेजमा काम गर्ने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तल प्रस्तुत नामहरू प्रतिनिधि नामहरु मात्र हुन्।

हार्दिक धन्यवाद ।

सबैको जय होस् । नेपालको जय होस ।

केशव दाहाल               रन्जु दर्शना                  डा. राजेन्द्र पंगेनी              मिलन पाण्डे

यहाँहरुको सुझावको लागी सम्पर्क– 

dahal.keshab@gmail.com

ranjudarshana1@gmail.com

rajendrappangeni@gmail.com

milanpandey22@gmail.com 

१५. सन्दर्भ सामग्रीहरु-

१) हामीले पार्टी निर्माण गर्दा हाम्रो पार्टीको विचार के थियो यो भिडियोमा पार्टी अध्यक्षको धारणा

https://drive.google.com/file/d/1DfvyCABmCezVZ9zSkYRqrsEG5Y9kX2d-/view?usp=sharing

२) ८ महिना अघि तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित एकीकरणको संयुक्त प्रस्ताव-

https://drive.google.com/file/d/199FUCtD3BLmXVKEtDsCSE-4Yw5kF6OWW/view?usp=sharing 

३) ८ महिना जारी विवेकशील साझा पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र-

https://drive.google.com/file/d/16VxajoBeqXPByqRtVoj4wDGf1lBg9mOk/view?usp=sharing